हिंदुस्थान आणि अमेरिका यांच्यात जाहीर झालेल्या नव्या व्यापार करारावर देशभरात संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. हा करार नेमका कशासाठी, कोणत्या अटींवर आणि कुणाच्या हितासाठी करण्यात आला, याबाबत हिंदुस्थान सरकारकडून अद्याप सविस्तर माहिती देण्यात आलेली नाही. उलट या कराराची माहिती अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्यांच्या प्रशासनातील अधिकारी सातत्याने देत आहेत, यामुळे सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
“हा तोच करार आहे का, ज्यासाठी हिंदुस्थान गेल्या एका वर्षापासून प्रयत्न करत होता?” असा थेट सवाल उपस्थित केला जात आहे. हिंदुस्थान आपल्या अटींवर अमेरिकेशी करार करण्यात यशस्वी झाला आहे का, की हिंदुस्थान झुकला आणि अमेरिका वरचढ ठरली, याचे स्पष्ट उत्तर सरकारकडून दिले जात नाही. 1 अब्ज 40 कोटी हिंदुस्थानींच्या वतीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्रम्प यांचे आभार मानले असले, तरी त्याच 1 अब्ज 40 कोटी हिंदुस्थानींना या करारात नेमके काय आहे, हे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष सांगत आहेत, ही बाब अनेकांना खटकत आहे.
हिंदुस्थानाच्या पंतप्रधानांनी किंवा मंत्र्यांनीच कराराची माहिती द्यावी, अशी अपेक्षा असताना अमेरिकेची कृषी सचिव हिंदुस्थान–अमेरिका कराराबाबत तपशील जाहीर करत आहेत. “आम्ही आमच्या पंतप्रधानांकडून मन की बात ऐकू; अमेरिकेने रोज हिंदुस्थानाबाबत माहिती देण्याची गरज नाही,” अशी टीका केली जात आहे.
माहितीशिवाय अभिनंदन
कराराची अधिकृत माहिती नसतानाच एनडीएचे खासदार पंतप्रधान मोदी यांचे अभिनंदन करत आहेत. सरकारकडून प्रेस कॉन्फरन्स न होता स्वागत व अभिनंदनाचे व्हिडीओ प्रसिद्ध करण्यात आले. कोणत्या क्षेत्रावर काय परिणाम होणार, याचा तपशील समोर आलेला नाही, तरीही जश्न सुरू झाल्याचे चित्र आहे. “पंतप्रधान मोदी जर माळ घालू शकतात, तर देशाला कराराच्या अटी का सांगू शकत नाहीत?” असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
शेती आणि शेतकऱ्यांबाबत मोठी चिंता
हिंदुस्थान आणि अमेरिका यांच्यातील वादाचा मुख्य मुद्दा शेती क्षेत्र होता. त्यामुळे या करारात हिंदुस्थानाने शेती व कृषी क्षेत्र अमेरिकेसाठी खुले केले आहे का, याबाबत गंभीर चिंता व्यक्त होत आहे. तसे झाल्यास देशातील शेतकरी आणि पशुपालकांचे भवितव्य काय, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
ऑगस्ट 2025 मध्ये पंतप्रधान मोदी यांनी दिलेले भाषण आठवले जात आहे. तेव्हा त्यांनी सांगितले होते की, “आमच्यासाठी शेतकऱ्यांचे हित सर्वोच्च आहे. हिंदुस्थान कधीही शेतकरी, पशुपालक आणि मच्छीमारांच्या हितांशी तडजोड करणार नाही. त्यासाठी मला वैयक्तिक किंमत मोजावी लागली तरी मी तयार आहे.” आता प्रश्न असा आहे की, या करारासाठी वैयक्तिक किंमत पंतप्रधानांनी मोजली आहे की हिंदुस्थानाच्या शेतकऱ्यांना ती मोजावी लागणार आहे?
अमेरिकेचे दावे, हिंदुस्थानाचे मौन
हिंदुस्थानीय वेळेनुसार 2 फेब्रुवारी रोजी रात्री 10.30 वाजता ट्रम्प यांनी कराराची घोषणा केली. त्यानंतर रात्री 1.30 वाजता हिंदुस्थानाचे कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी कराराचे स्वागत करणारे सर्वसाधारण ट्वीट केले. मात्र शेतकऱ्यांच्या हितांबाबत कोणतीही ठोस माहिती त्यांनी दिली नाही.
चार तासांनंतर, 3 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 5.30 वाजता अमेरिकेच्या कृषी सचिव ब्रुक रोलिन्स यांनी ट्वीट करत हा करार अमेरिकन शेतकऱ्यांसाठी मोठा विजय असल्याचे म्हटले. या करारामुळे अमेरिकेच्या कृषी उत्पादनांना हिंदुस्थानासारख्या मोठ्या बाजारपेठेत प्रवेश मिळेल, ग्रामीण अमेरिकेत पैसा येईल आणि 2024 मधील 1.3 अब्ज डॉलर्सचा कृषी व्यापार तोटा कमी होईल, असा दावा त्यांनी केला.
यावरून प्रश्न उपस्थित झाला आहे की, जर हा करार अमेरिकेच्या शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर आहे, तर हिंदुस्थानातील गावांसाठी तो समृद्धी घेऊन येणार की संकट?
विरोधकांचे तीव्र आरोप
आम आदमी पक्षाचे खासदार संजय सिंह यांनी म्हटले की, “ट्रम्प यांनी दबाव टाकून हिंदुस्थानातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांना संकटात ढकलले आहे.” तर समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी, “अमेरिकन कृषी उत्पादनांसाठी हिंदुस्थानीय बाजार खुले करणे म्हणजे देशातील 70% शेतीवर अवलंबून असलेल्या लोकांशी केलेला विश्वासघात आहे,” अशी टीका केली.
ट्रम्प यांचे दावे आणि प्रचंड आयात
ट्रम्प यांनी दावा केला आहे की हिंदुस्थान अमेरिकेकडून 500 अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक किमतीची उत्पादने आयात करेल. हा आकडा सुमारे 45 लाख कोटी रुपयांचा असून, तो हिंदुस्थानाच्या वार्षिक अर्थसंकल्पातील एकूण खर्चाच्या जवळपास आहे. त्यामुळे हिंदुस्थानाच्या आयात–निर्यात समतोलावर आणि इतर देशांशी असलेल्या व्यापारावर याचा काय परिणाम होईल, हे स्पष्ट नाही.
ट्रम्प यांच्या म्हणण्यानुसार हिंदुस्थान अमेरिकेवरील टॅरिफ आणि नॉन-टॅरिफ अडथळे शून्य करेल, तर अमेरिका हिंदुस्थानावर 25% वरून 18% टॅरिफ लावेल. मात्र हिंदुस्थान सरकारकडून याबाबत अधिकृत पुष्टी देण्यात आलेली नाही.
तेल आयात आणि स्वायत्ततेचा प्रश्न
ट्रम्प यांनी दावा केला आहे की त्यांच्या विनंतीवरून हिंदुस्थान रशियाकडून तेल खरेदी थांबवेल आणि अमेरिका तसेच व्हेनेझुएलाकडून तेल घेईल. हिंदुस्थान सरकारने याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही. त्यामुळे हिंदुस्थानाच्या परराष्ट्र धोरणातील स्वायत्ततेवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
संसदेत चर्चेची मागणी
काँग्रेसचे खासदार के. सी. वेणुगोपाल यांनी या कराराच्या अटींवर संसदेत स्थगन प्रस्तावाखाली तातडीने चर्चा घेण्याची मागणी केली आहे. या कराराचे आर्थिक, कृषी आणि रणनीतिक परिणाम गंभीर असतानाही सरकारने संसदेला माहिती दिलेली नाही, असे त्यांनी सांगितले.
बाजारात उत्साह, पण शंका कायम
कराराच्या घोषणेनंतर शेअर बाजारात मोठी उसळी पाहायला मिळाली. सेन्सेक्स काही काळात 3600 अंकांनी वाढला. मात्र अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की स्टील, अॅल्युमिनियम, कॉपर आणि ऑटो पार्ट्ससारख्या क्षेत्रांवर अजूनही उच्च टॅरिफ कायम आहेत. त्यामुळे दीर्घकालीन परिणामांबाबत अनिश्चितता कायम आहे.
एकूणच, हिंदुस्थान–अमेरिका व्यापार करार जाहीर झाला असला, तरी त्याच्या अटी, परिणाम आणि राष्ट्रहितावर होणारा प्रभाव याबाबत स्पष्टता नसल्याने देशात प्रश्न, टीका आणि संभ्रमाचे वातावरण कायम आहे.
