>> विजय जावंधिया
सध्या सर्वत्र भारत-अमेरिका व्यापार कराराची चर्चा सुरू आहे. भारत सरकार जरी दावा करत असले की, हा करार देशाच्या हिताचा आहे आणि त्यात भारतीय शेतकऱ्यांची पूर्ण सुरक्षा केली आहे, तरीही अगदी स्पष्टपणे दिसते आहे की, अमेरिकेच्या दबावाखालीच भारत सरकारने हा करार केला आहे. ज्या पद्धतीने अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बोलत आहेत त्यावरून अमेरिकन कृषी उत्पादनांसाठी भारताची बाजारपेठ उघडून देण्यात आली आहे. हे स्पष्ट आहे.
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल सतत सांगत आहेत की, मोदी यांनी अमेरिकेसोबत केलेल्या व्यापार करारात भारतीय शेतकऱ्यांसाठी अजिबात तडजोड केलेली नाही. पण वास्तव काय आहे? अमेरिकेने जी दोन पानांची प्रेस नोट रिलीज केली आहे, त्यातील एक वाक्य पुढीलप्रमाणे आहे- “India will eliminate or reduce tariffs on all US industrial goods and the wide range of US food and agriculture products.” Including dried distilleries grains, DDCS and red sorghum for animal feeds. Fresh and processed fruits, soybean oil, wine and spirits and additional products.”
आता या ऑडिशनल प्रॉडक्टस्मध्ये काय काय येणार हे कोणाला माहीत आहे? म्हणजेच अमेरिकेचे कृषिमंत्री म्हणत आहेत ते पूर्णपणे बरोबर आहे. आपण अमेरिकेच्या कृषी उत्पादनांसाठी आपली बाजारपेठ खुली केली आहे.
भारतातच मक्यापासून इथेनॉल तयार होते आणि इथेनॉलचा जो रेशो- ज्याला आपण ‘dhemp’ म्हणतो- तोच तर इथे सोयाबीनला मारत होता. आता आपण सोयाबीन तिकडून आणणार. मग इथे सोयाबीन पिकवणाऱया शेतकऱयांचे काय होणार? दुसरी एक गोष्ट. तिकडे जीएम मका आहे. जर हा जीएम मका भारतात आला तर उद्या जीएम फूड पण येऊ लागेल. एक तर आधीच जागतिक बाजारात सोयाबीना भाव नाही. आज जगाच्या बाजारात 11 डॉलर प्रति बुशल म्हणजे साधारण चार हजार रुपये क्विंटल सोयाबीनचा भाव आहे. 70-72 सेंट प्रति पौंड कापसाचा भाव आहे. तो फक्त सात ते साडेसात हजार रुपये क्विंटल इतकाच होतो. मका साधारण सवा चार डॉलर प्रति बुशल आहे. म्हणजे 1500-1600 रुपये क्विंटलच होतो. अमेरिका इतक्या स्वस्त भावात देते आणि त्यांच्या शेतकऱ्यांना प्रचंड सबसिडी आहे. हे सगळेच मानतात. मंत्री गोयल यांना हे माहीत नाही का? प्रे. ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या शेतकऱ्यांसाठी 12 अब्ज डॉलर्सची ‘अॅडिशनल सबसिडी’ जाहीर केली. म्हणजे जुनी सबसिडी तर आहेच, त्यावर अतिरिक्त सबसिडीही दिली. अशा स्थितीत भारताचा शेतकरी त्यांच्याशी स्पर्धा कशी करेल?
गोयल यांनी असाही खुलासा केला होता की, अमेरिकेने आपल्याला मोठा मान दिला. आपल्या शेजारी देशांवर म्हणजे श्रीलंका, बांगलादेश वगैरेंवर जास्त टॅरिफ आहे. आपल्याला 18 टक्के आकारला. पण दुसऱ्याच दिवशी ट्रम्प यांनी भारत सरकारची हवा काढली. बांगलादेशसोबत ट्रेड डील करताना त्यांनी जाहीर केलं की, त्यांच्याकडून 19 टक्केच इम्पोर्ट ड्युटी घेऊ. अजून एक सवलत दिली ती म्हणजे ‘तुम्ही आमच्याकडून कापूस खरेदी कराल त्या कापसापासून कापड तयार करून आम्हाला द्याल तर ते कापड आम्ही झिरो टक्के ड्युटीवर आयात करू.’ बांगलादेश आधी आपल्याकडून कापूस घेत होता. आपण त्यांना कापूस निर्यात करत होतो. मात्र आता तो अमेरिकेकडून कापूस घेईल. म्हणजे आपली कापूस निर्यातही बंद होईल. थोडक्यात कापूस शेतकरी संपला आणि वस्त्राsद्योगही संपला. मग हा ट्रेड डील शेतकऱ्यांच्या हिताचा कसा?
पुन्हा अमेरिकेच्या सबसिडीबद्दल पंतप्रधान मोदी आणि वाणिज्य मंत्री गोयल काहीच बोलत नाहीत. अमेरिकेच्या शेतकऱयांना प्रचंड सबसिडी आहे हे माजी व्यापारमंत्री काँग्रेसचे कमल नाथ यांनीसुद्धा मान्य केलं आहे. जोसेफ स्टिग्लीट्झ नावाचा अर्थतज्ञ आहे, ज्यांना अर्थशाखात नोबेल मिळालं आहे, त्यांनी ‘Around the World with Joseph Stiglitz’ अशी डॉक्युमेंटरी बनवली. त्यात जागतिक व्यापार संघटनेचा भारताच्या शेतकऱ्यांवर काय परिणाम झाला ते चित्रित केले आहे. त्यात माझा पूर्ण इंटरव्ह्यू आहे. त्यानंतर त्यांनी जाऊन कमल नाथ यांचा इंटरव्ह्यू घेतला होता. त्यात कमल नाथ म्हणाले होते की, ‘भारताच्या शेतकऱ्याला अमेरिकेच्या शेतकऱ्याशी स्पर्धा करावी लागत नाही. अमेरिकेच्या तिजोरीशी स्पर्धा करावी लागते.’ अगदी बरोबर म्हटलं होतं त्यांनी. कदाचित म्हणूनच त्यांच्याकडील व्यापार मंत्रालय गेलं असावं, असं मला वाटतं. ही गोष्ट डॉ. स्वामीनाथन यांच्याही लक्षात आली होती. म्हणूनच त्यांनी ‘फार्मर्स कमिशन’च्या रिपोर्टमध्ये पिकांना योग्य भाव द्या, सी2 प्लस 50 टक्के द्या (संपूर्ण खर्चावर 30 टक्के नफा) असे वारंवार म्हटले होते. पण ते मोदी सरकार देत नाही. 30 टक्के कमी देते, तेही मिळत नाही.
> महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी असे म्हटल्याचे छापून आले आहे की, त्यांनी कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांशी पूर्ण इंटरॅक्शन केलं आहे. माझा प्रश्न असा आहे की, जर इंटरॅक्शन केलं असेल तर मग ट्रेड डीलची घोषणा आणि चर्चा सुरू होताच कापसाचे भाव 600-700 रुपये कसे कमी झाले? सोयाबीनचे भाव 600-700 रुपये कसे कमी झाले? अमेरिकेशी केलेल्या करारात ‘फ्रेश फ्रुट’ आणि ‘प्रोसेस्ड फ्रुट’च्या आयातीचीही चर्चा आहे. म्हणजे आपले हॉर्टिकल्चरही गेलं. सरकार म्हणत आहे की, या करारात डेअरी प्रॉडक्टला सुरक्षा दिली आहे. अर्थात ‘अदर प्रॉडक्ट’मध्ये काय आहे हे कुणालाच माहीत नाही. उद्या अमेरिकेने डेअरी उत्पादनांसाठी दबाव आणला तर काय होणार?
अमेरिका आणि युरोपसारखे श्रीमंत देश ग्रीन बॉक्स, ब्ल्यू बॉक्स, अॅम्बर बॉक्स वापरून आपली सबसिडी वाढवत आहेत. आपण ते करू शकत नाही. म्हणून जगण्यासाठी गरीबांना दिली जाणारी सबसिडी ज्यावर कुणी आक्षेप घेणार नाही अशी ‘लाइव्हलीहूड बॉक्स’ची मागणी करायला हवी. मोदी सरकार देत असलेला सहा हजार रुपये पीएम किसान सन्मान निधी हा लाइव्हलीहूड बॉक्स प्रकारातला सबसिडी आहे, हे आम्ही मानतो. मात्र हे सहा हजार तुम्ही 2019 मध्ये जाहीर केले होते. आज 2026 सुरू आहे, पण रक्कम तीच म्हणजे सहा हजारच आहे. गोयल यांच्या किंवा पंतप्रधान कार्यालयाचा खर्च आज 2019 इतकाच आहे का? मग शेतकऱ्यांना सहाच हजार का? ही रक्कम का वाढवली नाही? या प्रश्नांची उत्तरे मिळायला हवीत.
(लेखक ज्येष्ठ शेतकरी नेते आहेत)
