अमेरिकेशी लांबलेला व्यापार करार व डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिलेल्या टॅरिफच्या दणक्यापुढे मोदी सरकारने नमते घेतले आहे. हिंदुस्थानी सरकारी तेल कंपन्यांनी अमेरिकेसोबत एलपीजी आयात करण्यासाठी करार केला आहे. उज्ज्वला गॅस योजनेमुळे एलपीजीची मागणी वाढल्याचे कारण यासाठी सरकारने दिले आहे.
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी ‘एक्स’वर या कराराबाबत माहिती दिली. त्यानुसार हा करार एक वर्षाचा आहे. त्याअंतर्गत 2026 मध्ये हिंदुस्थान अमेरिकेकडून 2.2 दशलक्ष टन एलपीजी आयात करणार आहे. ही आयात देशाच्या एपूण एलपीजी आयतीच्या 10 टक्के इतकी आहे. इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम हा करार केला आहे.
म्हणे हा ऐतिहासिक करार
हा ऐतिहासिक करार असल्याचा दावा सरकारने केला. उज्ज्वला गॅस योजनेत सरकार स्वस्त दरात सिलिंडर पुरवते. त्यामुळे गॅसचा वापर वाढला आहे. हा पुरवठा खंडित होऊ नये व लोकांना परवडणाऱ्या दरात गॅस पुरवठा व्हावा हा यामागचा उद्देश आहे, असे हरदीप पुरी म्हणाले.
