राजकीय आंदोलने करणाऱया राज्यातील आजी-माजी खासदार, आमदारांविरोधात कनिष्ठ न्यायालयात फौजदारी खटले प्रलंबित आहेत. या खटल्यांची माहिती बंद लिफाफ्यात हायकोर्ट रजिस्ट्रीने मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या खंडपीठासमोर सादर केली. या प्रकरणावरील निकाल सोमवारी जाहीर करणार असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
आजी-माजी खासदार व आमदारांविरोधातील फौजदारी खटल्यांची जलद गतीने सुनावणी घेऊन दोषी नेत्यांना निवडणूक लढविण्यास बंदी घालण्याची मागणी अश्विनी उपाध्याय यांनी याचिकेद्वारे केली होती. याची दखल घेत सुप्रीम कोर्टाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने सदर फौजदारी खटल्यांची सुनावणी जलद गतीने होण्यासाठी विशेष न्यायालयांची स्थापना करण्याची सूचना केली होती.
