सर्वोच्च न्यायालयाने कानउघाडणी केल्यानंतर अखेर रस्ते अपघातात जखमी झालेल्यांना दीड लाख रुपयांपर्यंतची कॅशलेस उपचार योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. देशभरातील सर्व प्रकारच्या रस्त्यांवरील अपघातग्रस्तांना ही योजना लागू राहील.
अपघातग्रस्तांना कॅशलेस उपचार योजना लागू करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले होते. मात्र न्यायालयाच्या निर्देशांनंतरही त्यात चालढकल सुरू होती. त्यावरून आठवडाभरापूर्वी न्यायालयाने केंद्र सरकारला धारेवर धरले होते. त्यानंतर अखेर रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग विभागाने नोटीफिकेशन काढून 5 मे, 2025पासून ही योजना लागू केली आहे. एका अपघातात जखमी झालेल्या एका व्यक्तीला उपचाराकरिता या योजनेअंतर्गत पैसे मिळतील. जखमी व्यक्तीला दीड लाख रुपयांपर्यंतच्या उपचाराकरिता पैसे द्यावे लागणार नाहीत. त्यापेक्षा अधिक खर्च झाल्यास तो अपघातग्रस्ताला करावा लागेल.
