म्हाडाच्या पुनर्विकास प्रकल्पातील विविध प्रकारचे शुल्क भरण्यासाठी हप्त्यांची सुविधा घेतलेल्या विकासकांना हप्ते भरण्यास विलंब झाल्यास त्यांच्याकडून वार्षिक 18 टक्के दंडनीय व्याज आकारले जात होते, मात्र आता 12 टक्के व्याज आकारण्यात येणार आहे, अशी माहिती ‘म्हाडा’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल यांनी दिली. यासंदर्भातील परिपत्रक म्हाडा स्तरावर आज काढण्यात आले आहे.
म्हाडाकडून विकासकांवर आकारण्यात येणारे व्याजदर अधिक असून ते कमी करण्याची मागणी विकासकांकडून होत होती. त्याअनुषंगाने हा निर्णय घेण्यात आला. म्हाडाच्या बृहन्मुंबई क्षेत्रामधील 114 अभिन्यासांची जमीन म्हाडाची व त्यावर नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार म्हाडास दिले आहेत. म्हाडाच्या जुन्या वसाहतीतील इमारतींच्या पुनर्विकास प्रस्तावांना चालना देण्याकरिता म्हाडा मुख्यालयात तीन स्वतंत्र कक्ष कार्यान्वित आहेत. इमारत परवानगी कक्षातील कामकाज विकास नियंत्रण नियमावली व 1966 च्या एमआरटीपी कायद्यातील तरतुदीनुसार करण्यात येते. या पार्श्वभूमीवर मुंबई पालिकेच्या 27 सप्टेंबर, 2022 रोजीच्या परिपत्रकानुसार विविध प्रकारच्या शुल्काची रक्कम भरण्यास विलंब झाल्यास वार्षिक 12 टक्के इतके दंडनीय व्याज आकारण्यात येते. या परिपत्रकाचा आधार घेत म्हाडाच्या इमारत परवानगीसंदर्भात विविध प्रलंबित विकास शुल्कावरील व्याजदर कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
