मध्य पूर्वेतील युद्धाला एक महिना उलटून गेल्यानंतरही हे युद्ध थांबण्याचे चिन्ह दिसत नाही. अलीकडच्या घडामोडी पाहता हे युद्ध अधिक चिघळणार अशी स्थिती आहे. इराण विरुद्ध अमेरिका- इस्त्रायलचे युद्ध २८ फेब्रुवारीला सुरु झाले. या युद्धात सुरुवातीला अमेरिका-इस्रायलची आक्रमक रणनीती होती, परंतु आता मात्र परिस्थिती बदलत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
अनेक पारंपरिक मित्रराष्ट्र उघडपणे या युद्धाला पाठिंबा देत नसल्याने युद्धाची समीकरणे आता बदलू लागली आहेत. या संघर्षातील एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे अमेरिकेच्या पारंपरिक मित्रराष्ट्रांनी उघडपणे पाठिंबा दिला नाही. अनेक युरोपीय देशांनी थेट लष्करी हस्तक्षेपापासून स्वतःला दूर ठेवले आहे, तर आखाती देशांनीही मर्यादित पाठिंबा दर्शवला आहे. यामुळे ट्रम्प प्रशासनाच्या रणनीतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
इराण युद्धादरम्यान निर्माण झालेला सर्वात मोठा धोरणात्मक प्रश्न हा होता की, युरोपने अमेरिका आणि इस्रायलला उघडपणे पाठिंबा का दिला नाही. विश्लेषकांच्या मते, यामागे अनेक कारणे होती. पहिले कारण म्हणजे युद्ध वाढण्याचा धोका. युरोप आधीच युक्रेन युद्ध आणि ऊर्जा संकटाशी झुंजत होता. त्यामुळे, मध्य पूर्वेतील एका नवीन लष्करी आघाडीवर सामील होणे धोकादायक होते.
दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे राजनैतिक संतुलन. फ्रान्स, जर्मनी आणि इतर युरोपीय देशांनी सातत्याने तणाव कमी करण्याची आणि संवादाची गरज असल्याचे सांगितले. त्यांचे लक्ष युद्धात सामील होण्याऐवजी तणाव कमी करण्यावर केंद्रित राहिले.
तिसरे कारण आर्थिक हितसंबंध होते. युरोपच्या ऊर्जेची गरज मोठ्या प्रमाणावर मध्य पूर्वेवर अवलंबून आहे. त्यामुळे, थेट लष्करी भूमिका घेतल्यास तेल आणि वायू पुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकला असता. याशिवाय, देशांतर्गत राजकारणानेही एक मोठी भूमिका बजावली.
इराण युद्धाबद्दल आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रश्न उपस्थित केले जात असताना, अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना अमेरिकेतही तीव्र विरोधाचा सामना करावा लागत आहे. युद्ध सुरू झाल्यापासून, देशाच्या अनेक भागांमध्ये निदर्शने आणि राजकीय मतभेद उघडपणे समोर आले आहेत.
