अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प गुरुवारी मोठी घोषणा करू शकतात. ते २ एप्रिल रोजी सकाळी राष्ट्राला संबोधित करणार आहेत. युद्धाला पाचवा आठवडा सुरू झाला आहे, तसेच त्यांनी अमेरिका या युद्धातून बाहेर पडण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे या संबोधनात ते युद्धाबाबत मोठी आणि महत्त्वाची घोषणा करण्याची शक्यता आहे.
दिवसेंदिवस संघर्षाची व्याप्ती वाढत आहे आणि अनेक आखाती देशांवरही त्याचा परिणाम झाला आहे. या परिस्थितीत, ट्रम्प यांच्या भाषणाकडे जगाचे लक्ष लागले आहे. चीन-पाकिस्तानचा फॉर्म्युला यशस्वी होईल का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर इराणमधील युद्ध थांबवण्याबाबत ट्रम्प मोठी घोषणा करण्याची शक्यता आहे.
चीन आणि पाकिस्तानने इराण-इस्रायल युद्ध थांबवण्यासाठी ५-कलमी शस्त्रसंधी योजना सादर केली आहे. त्यात तात्काळ शस्त्रसंधी, वाटाघाटी आणि होर्मुझमधून सुरक्षित मार्गावर भर देण्यात आला आहे. मात्र, अमेरिका आणि इराणने लादलेल्या कठोर अटी पाहता हा प्रस्ताव युद्ध समाप्तीचा मार्ग मोकळा करेल की नाही हे अस्पष्ट आहे.
चीन आणि पाकिस्तानने पाच-कलमी शांतता प्रस्ताव सादर केला आहे. बीजिंगमधील उच्चस्तरीय चर्चेनंतर समोर आलेली ही योजना, प्रथमदर्शनी सरळ आणि संतुलित वाटते. पुढील संघर्ष टाळण्यासाठी कोणत्याही अटींशिवाय तात्काळ युद्धविराम करण्याची मागणी यात करण्यात आली आहे. तसेच, सर्व पक्षांनी वाटाघाटीच्या टेबलावर परत येऊन लष्करी दबावाशिवाय तोडगा काढावा, असेही यात म्हटले आहे.
या प्रस्तावाचे वैशिष्ट्य हे आहे की, तो केवळ युद्ध थांबवण्यासोबतच त्याचे परिणाम कमी करण्याचाही प्रयत्न करतो. तो नागरिकांचे आणि वीज प्रकल्प, जलप्रकल्प आणि अणुऊर्जा प्रकल्प यांसारख्या महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांचे हल्ल्यांपासून संरक्षण करण्यावर भर देतो. याव्यतिरिक्त, तो होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये जहाजांसाठी सुरक्षित नौकानयन सुनिश्चित करण्याचे आवाहन करतो, कारण हा मार्ग जगाच्या ऊर्जा पुरवठ्याचा कणा आहे. या प्रस्तावात चिरस्थायी शांतता चौकट स्थापित करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांची भूमिका बळकट करण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे.
तथापि, हा प्रस्ताव जितका संतुलित वाटतो, तितकीच त्याची अंमलबजावणी करणेही कठीण आहे. अमेरिका, इस्रायल आणि इराण या सर्वांच्या स्वतःच्या अटी आणि प्राधान्यक्रम आहेत, जे एकमेकांपेक्षा लक्षणीयरीत्या भिन्न आहेत. इराणने हे स्पष्ट केले आहे की, कोणताही करार होण्यापूर्वी हल्ले पूर्णपणे थांबले पाहिजेत. भविष्यात अशा घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी त्याला मजबूत आंतरराष्ट्रीय हमी हवी आहे. इतकेच नाही, तर त्याने युद्धातील नुकसानीची भरपाई आणि संपूर्ण प्रदेशातील संघर्ष संपुष्टात आणण्याची मागणी केली आहे. सर्वात वादग्रस्त मुद्दा होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवरील नियंत्रणाचा आहे, ज्यासाठी इराण आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळवू इच्छितो.
अमेरिकेची भूमिका खूपच कठोर आहे. त्यांच्या १५-कलमी प्रस्तावात इराणचा अणुकार्यक्रम पूर्णपणे नष्ट करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यामध्ये प्रमुख अणुऊर्जा केंद्रे बंद करणे, युरेनियम संवर्धन थांबवणे आणि सध्याचा साठा आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडे सुपूर्द करणे यांचा समावेश आहे. इतकेच नव्हे, तर इराणने आपला क्षेपणास्त्र कार्यक्रम थांबवण्याची आणि प्रादेशिक गटांना दिला जाणारा पाठिंबा बंद करण्याचीही मागणी केली आहे. या बदल्यात, अमेरिकेने निर्बंधांमध्ये सूट देण्याचे आणि शांततापूर्ण अणुऊर्जेमध्ये सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले आहे, परंतु इराणने या अटींना एकतर्फी ठरवून फेटाळून लावले आहे.
यामुळेच युद्धविरामाचा मार्ग अजूनही खडतर वाटतो. चीन-पाकिस्तान प्रस्ताव निश्चितपणे एक असा मार्ग दाखवतो जिथे चर्चा सुरू होऊ शकते, परंतु खरे आव्हान विश्वासाचा अभाव आणि अटींमध्ये आहे. जोपर्यंत दोन्ही बाजू आपली भूमिका बदलत करत नाहीत, तोपर्यंत ठोस कराराची आशा कमी आहे. त्यामुळे ट्रम्प काय घोषणा करणार, याकडे जगाचे लक्ष लागले आहे.
