राज्य शासनाच्या जलसंपदा विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या सिंचन विकास महामंडळांना स्वायत्ततेचा दर्जा देऊन पाणीपट्टीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि भत्ते अदा करण्याचा निर्णय घेण्याबाबत शासनस्तरावर हालचाली सुरू आहेत. हा निर्णय 1 एप्रिल 2026 पासून लागू करण्याचा विचार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
या प्रस्तावामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतन सुरक्षेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, सर्व कर्मचारी संघटनांनी याला तीव्र विरोध दर्शविला आहे. सध्या महामंडळातील अधिकारी व कर्मचारी हे शासकीय सेवेत असून त्यांचे वेतन शासनाकडून दिले जाते. मात्र स्वनिधीतून वेतन देण्याचा निर्णय झाल्यास वेळेवर वेतन मिळणार नाही, अशी भीती संघटनांनी व्यक्त केली आहे.
गोदावरी मराठवाडा सिंचन विकास महामंडळ, छत्रपती संभाजीनगर येथे झालेल्या बैठकीत सर्व संघटनांनी एकमुखी विरोध नोंदविला. आठवा वेतन आयोग, वाढता महागाई भत्ता, वार्षिक वेतनवाढ आणि सुमारे 40 टक्के रिक्त पदांवरील भरती यामुळे आर्थिक भार प्रचंड वाढणार असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. स्वायत्ततेच्या नावाखाली नोकरकपात व खासगीकरणाचा धोका असल्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
