अमेरिका, इस्रायल इराण युद्धामुळे जगातील तणाव वाढला आहे. तसेच समुद्रमार्गे होणाऱ्या वाहचुकीवरही परिणाम झाला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे, उत्पादकांचे, निर्यातदारांच आणि देशाचे मोठे नुकसान होत आहे. आखाती देशातील संघर्षामुळे महाराष्ट्रातील शेतकरी आणि निर्यातदारांना मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. दुबईच्या जेबेल अली बंदरात कृषी उत्पादने घेऊन जाणारे ८०० ते १००० कंटेनर अडकले आहेत. २८ फेब्रुवारीपासून वाहतूक बंद आहे. कंटेनर विविध देशांमध्ये आणि प्रदेशांमध्ये निर्यात करता येत नाहीत, ज्यामुळे लाखो रुपयांचा माल वाया जातो.
महाराष्ट्रातील १,००० कंटेनर दुबई बंदरात अडकले आहेत, ज्यामध्ये केळी, द्राक्षे ते डाळिंब आणि हंगामी भाज्यांचा समावेश आहे. दरम्यान, कृषी उत्पादने वेळेवर लोड न झाल्यामुळे जवाहरलाल नेहरू बंदराचेही मोठे नुकसान होत आहे. आखाती देशातील एक प्रमुख बंदर असलेले दुबईचे जेबेल अली बंदर हे आखाती प्रदेशात कृषी उत्पादनांच्या वितरणाचे एक महत्त्वाचे केंद्र मानले जाते. मात्र, या युद्धामुळे तेथील कामकाज पूर्णपणे थांबले आहे. परिणामी, दुबईत येणारे किंवा हिंदुस्थानातून येणारे अनेक शिपमेंट बंदरात अडकले आहेत.
अडकलेल्या कंटेनरमध्ये प्रामुख्याने केळी, द्राक्षे, डाळिंब, टरबूज, पालेभाज्या आणि कांदे यासारखे अल्पकालीन कृषी उत्पादने असतात. ही महाराष्ट्रातील प्रमुख निर्यात उत्पादने आहेत. अडकलेले कंटेनर खराब होऊ शकतात, ज्यामुळे निर्यातदारांचे मोठे नुकसान होते. रमजानमध्ये आखाती देशांमध्ये या फळांची, विशेषतः द्राक्षे आणि डाळिंबाची मागणी जास्त असते त्याचवेळी हे कंटेनर अडकले आहेत. त्यामुळे व्यापारात घट होण्याची शक्यता आहे.
युद्धामुळे कंटेनर अडकले आहेत, ज्यामुळे मागणी पूर्ण होत नाही. आखाती देशांमध्ये पारंपारिकपणे फळांच्या मागणीत वाढ दिसून येते. शेतकरी हंगामी बदलांनुसार त्यांच्या पिकांचे नियोजन करतात. तथापि, यावर्षी युद्धामुळे निर्यातीवर मोठा परिणाम झाला आहे. बंदरांवर सुमारे ५,००० ते ६,००० टन द्राक्षे बाधित होण्याची शक्यता आहे आणि शेतात असलेली १०,००० टन निर्यात-गुणवत्तेची द्राक्षे आता स्थानिक पातळीवर तोट्यात विकावी लागू शकतात.
दुबईला जाणारे सुमारे ८० कंटेनर द्राक्षे अद्याप मुंबईच्या जवाहरलाल नेहरू बंदरावर (जेएनपीटी) उतरवले गेले नाहीत. नाशिकहून निर्यातीसाठी जाणारे २०० हून अधिक कंटेनर बंदराबाहेर अडकले आहेत, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी झाली आहे. परिस्थिती गंभीर आहे आणि निर्यातदारांचे म्हणणे आहे की शिपिंग सेवा पुन्हा सुरू होईपर्यंत ही समस्या कायम राहील.
शेतकऱ्यांच्या संघटना तात्काळ सरकारी मदतीची मागणी करत आहेत. सरकारने प्रति क्विंटल १,५०० रुपये अनुदान देण्याची तसेच अडकलेल्या कंटेनरसाठी बंदर शुल्क आणि विलंब माफ करण्याची विनंती केली आहे. याव्यतिरिक्त, निर्यातदारांना त्यांची शिपमेंट पूर्ण होईपर्यंत मदत करण्यासाठी तात्पुरती खरेदी योजना राबवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
काही निर्यातदारांनी त्यांची शिपमेंट आधीच परत मागवण्यास सुरुवात केली आहे. विलंबामुळे निर्यातदारांना जेएनपीटीमधून केळी आणि कांद्याचे कंटेनर परत मागवावे लागले, कारण विलंबामुळे पीक खराब होत होते. नाशिक कस्टम्सला पाठवलेल्या कांद्याच्या शिपमेंटला साफ होण्यासाठी चार दिवस लागले, तोपर्यंत संपूर्ण शिपमेंट आधीच खराब झाली होती.
