अमेरिका-इराण युद्धाला एक महिना उलटला आहे आणि या युद्धाच्या तडाख्याने इतर देशांमधील रिअल इस्टेट क्षेत्रांनाही आपल्या विळख्यात घेतले आहे. अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील सध्याच्या तणावामुळे केवळ राजनैतिक समीकरणेच बदलली नाहीत, तर जगभरातील रिअल इस्टेट क्षेत्रही अनिश्चिततेच्या गर्तेत लोटले गेले आहे.
२०२६ च्या सुरुवातीला अमेरिकेतील गृहनिर्माण बाजारपेठ सुधारण्याच्या मार्गावर होती. मात्र, युद्धामुळे या गतीला खीळ बसली आहे. एका अहवालानुसार, युद्धामुळे निर्माण झालेल्या वाढत्या अनिश्चिततेचा थेट परिणाम गृहकर्जाच्या दरांवर झाला आहे. वाढत्या महागाईची भीती आणि बॉण्ड यील्डमधील चढ-उतारामुळे कर्जे अधिक महाग झाली आहेत. युद्धाच्या पहिल्या आठवड्यात गृहकर्जाच्या अर्जांमध्ये ५% घट झाली. जास्त ईएमआयच्या भीतीमुळे मध्यमवर्गीय अमेरिकन खरेदीदार आता घर खरेदी पुढे ढकलत आहेत.
आखाती युद्धामुळे जगभरातील रिअल इस्टेट बाजारांवर परिणाम झाला आहे. अमेरिका स्वतःही याला अपवाद नाही. स्वप्नांचे शहर दुबईसुद्धा खरेदीदारांची वाट पाहत आहे. जगभरातील गुंतवणूकदारांसाठी अनेक वर्षांपासून ‘सुरक्षित आश्रयस्थान’ मानले जाणारे दुबई, आता युद्धाच्या भौगोलिक सान्निध्यामुळे दबावाखाली आहे.
फेब्रुवारीच्या अखेरीस सुरू झालेल्या तणावानंतर, दुबईच्या स्थावर मालमत्ता बाजारात मोठी घसरण झाली आहे. डीएक्सबी इंटरॅक्टच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या वर्षी याच कालावधीत झालेल्या १२,१९६ व्यवहारांच्या तुलनेत, २८ फेब्रुवारी ते २२ मार्च दरम्यान शहरात केवळ ८,१५७ व्यवहार पूर्ण झाले, म्हणजेच ३३ टक्क्यांची घट झाली आहे. तज्ञांच्या मते, अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्ष हे यामागील प्रमुख कारण आहे. खरेदीदार आता सावधगिरी बाळगत आहेत आणि सध्या कोणतेही व्यवहार टाळत आहेत.
गेल्या अनेक वर्षांत प्रथमच गुंतवणूकदारांनी दुबईच्या सुरक्षेबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे, ज्यामुळे लक्झरी व्हिला आणि वॉटरफ्रंट प्रॉपर्टीजच्या किमतीत ४% ते ५% ची किरकोळ कपात झाली आहे. परदेशी गुंतवणूकदार आपल्या भांडवलाबाबत सावध झाले आहेत.
या जागतिक अशांततेतून भारतीय रिअल इस्टेट बाजारपेठही सुटलेली नाही. आघाडीची रिअल इस्टेट सल्लागार कंपनी ANAROCK च्या मार्च २०२६ च्या अहवालात (Q1 २०२६) देशासाठी चिंताजनक आकडेवारी सादर करण्यात आली आहे. अहवालानुसार, भारतातील शीर्ष ७ शहरांमध्ये घरांच्या विक्रीत मागील तिमाहीच्या (Q4 २०२५) तुलनेत ७% घट झाली आहे. कच्च्या तेलाच्या किमतीतील वाढीमुळे सिमेंट, स्टील आणि वाहतुकीचा खर्च वाढला आहे, ज्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांना वेळेवर प्रकल्प पूर्ण करणे आणि किमती कायम ठेवणे कठीण झाले आहे.
