आदेश देऊनही न्यायालयात 11.15 कोटी जमा करण्यास टाळाटाळ करणाऱया जळगाव पालिकेची मुंबई उच्च न्यायालयाने झाडाझडती घेतली. आयुक्तांना न्यायालयाच्या आदेशाचे गांभीर्य नाही का?, न्यायालयात रक्कम जमा करणे आणि अर्जदाराला पैसे जमा देणे यातील फरक प्रशासनाला कळत नाही का? अशा प्रश्नांची सरबत्ती करत उपस्थित जळगाव पालिकेच्या आयुक्तांना हायकोर्टाने जाब विचारला तसेच पालिकेला अवमान कारवाईचा इशारा दिला.
अटलांटा लिमिटेड व जळगाव महापालिकेतील वादाप्रकरणी न्यायालयाने पालिकेला 11 कोटी 15 लाख 44 हजार 760 इतकी रक्कम जमा करण्याचे करण्याचे आदेश दिले होते. पालिकेने तसे हमीपत्रही न्यायालयात दाखल केले. मात्र पैसे जमा करण्यासाठी आवश्यक त्या परवानग्या न मिळाल्याचे कारण देत पालिकेने टाळाटाळ केली. याप्रकरणी अटलांटा लिमिटेड कंपनीने हायकोर्टात अपर्णा देवकर यांच्या वतीने याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांच्यासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ऍड देवकर यांनी न्यायालयाला सांगितले की, न्यायालयाने 6 ऑक्टोबर 2025 रोजी न्यायालयाने व्याजासह रक्कम भरण्याची शेवटची संधी दिली होती तरीही पालिकेने रक्कम जमा केली नाही तसेच हमीपत्रही पाळलेले नाही, तर पालिकेच्या वतीने ऍड. जितेंद्र गायकवाड यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, पालिकेकडे निधी उपलब्ध आहे, मात्र पालिकेच्या नवनिर्वाचित समितीने प्रस्तावाला मंजुरी दिल्याशिवाय आयुक्त हा निधी जमा करू शकत नाही. न्यायालयाने हा युक्तिवाद ऐकून घेत तीव्र नाराजी व्यक्त केली तसेच उपस्थित पालिका आयुक्त ज्ञानेश्वर डेरे यांना जाब विचारला.
