जम्मू कश्मीर मध्ये नागरिकत्वाचा डोमिसाईल कायदा केला लागू, घुसखोर पाकिस्तानला मिरच्या झोंबल्या

2713
प्रातिनिधिक फोटो

कश्मीर खोऱ्यात सतत धार्मिक राजकारण करत पाकिस्तानची तळी राखणाऱ्या नेत्यांच्या मोठ्या विरोधानंतरही केंद्र सरकारने केंद्रशासित जम्मू-काश्मीरमध्ये नागरिकत्वाचा डोमिसाईल नियम लागू केला आहे. त्यामुळे आता किमान पंधरा वर्षे राज्यात निवास करणाऱ्या लोकांना नागरिकत्वाचे अधिकार मिळणार आहेत. हिंदुस्तानच्या निर्णयामुळे सतत कश्मीरमध्ये घुसखोरी करून फुटीरतावाद्यांना साथ देणाऱ्या पाकिस्तानच्या नाकाला मिरच्या झोंबल्या आहेत.

देश कोरोना महामारीशी झुंजत असताना केंद्र सरकारने जम्मू कश्मीर पुनर्घटन कायदा 2020 ला कलम 3A जोडत राज्यात नागरिकत्वासाठी डोमिसाइल कायदा लागू केला आहे. या नव्या कायद्यामुळे कश्मीरात किमान 15 वर्षे राहणाऱ्या नागरिकांनाच नागरिकत्वाच्या अधिकाराचा लाभ घेता येणार आहे. कश्मीरला विशेष दर्जा देणारे 370 कलम रद्द केल्यानंतर आता पंधरा वर्षे निवासाची अट नागरिकत्वसाठी लागू केल्याने पाकधार्जिण्या आणि कश्मीरला स्वतःची खाजगी मालमत्ता मानणाऱ्या नेत्यांचा प्रचंड जळफळाट झाला आहे. पीडीपी नेत्या मेहबूबा मुफ्ती आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे ओमर अब्दुल्ला या राज्याच्या माजी मुख्यमंत्र्यांनी नव्या नियमाला कडाडून विरोध केला आहे. केंद्रशासित जम्मू-काश्मीरच्या नागरिकत्वासाठी राज्यात किमान 15 वर्षे वास्तव्य आणि दहावी अथवा बारावीची परीक्षा राज्याच्या बोर्डातून पास व्हायला हवे या नियमांमुळे कश्मीर आपल्याच घराण्याची विरासत असल्याचे मानणार्‍या आणि राज्यात धार्मिक दहशतवादाचे समर्थन करणाऱ्या नेत्यांचे धाबे दणाणले आहे.

पाकिस्तानचा जळफळाट
कश्मीरात घुसखोरी करून कश्मीर ताब्यात घेण्याची स्वप्ने पाहणाऱ्या पाकिस्तानला नव्या डोमिसाईल नियमांमुळे मोठा झटका बसला आहे. कारण आता आपल्याला फुटीरतावाद यांना हाताशी धरून कश्मीरात जिहादी नंगानाच करता येणार नाही या विचारानेच पाकिस्तानचा जळफळाट झाला आहे. हिंदुस्तानी कश्मिरात जो नवा डोमिसाईल नियम आणला आहे तो संयुक्त राष्ट्रांच्या कश्मीर समजो त्याचा भंग असल्याची कोल्हेकुई पाकिस्तानने सुरू केली आहे. हा कायदा कश्मीरातील जनतेच्या धार्मिक हक्कांवर घातलेला घाला असल्याची बोंब पाकिस्तान मारत सुटला आहे.

काय आहे नवा डोमिसाईल कायदा
जम्मू-काश्मीर प्रशासनाने राज्यात नवा डोमिसाईल प्रमाणपत्र कायदा 2020 लागू केला आहे. त्यामुळे आता पंधरा दिवसात कश्मीरी नागरिकांना आपले नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी राज्यात पंधरा वर्षे वास्तव्य असल्याची प्रमाणपत्रे सादर करावी लागणार आहेत. या नव्या नियमामुळे पाकिस्तानी शरणार्थी, सफाई कर्मचारी, आणि अन्य राज्यात विवाह करून गेलेल्या कश्मीरी महिलांची मुले ही राज्याच्या नागरिकत्व साठी पात्र ठरू शकणार आहेत. या नियमाचा विशेष लाभ राज्यातून बेदखल करण्यात आलेल्या कश्मीरी पंडित यांना होईल असे मत केंद्राने व्यक्त केले आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या