शिपिंग कंपन्या आणि वाहतूकदार यांच्यातील रिकाम्या कंटेनरच्या पिकअप व ड्रॉप ऑफसाठी अवाजवी शुल्क आकारले जात असल्याने वाहतूकदारांनी 28 मेपासून संपाचे हत्यार उपसले आहे. मालवाहतूकदारांनी पुकारलेल्या संपात राज्यातील 11 संघटना सहभागी आहेत. यामुळे जेएनपीए बंदरातून रोजची 25 हजार कंटेनर ट्रेलरची वाहतूक ठप्प होणार आहे.
जेएनपीए बंदर आणि बंदर परिसरातील सीएसएफ, शेकडो कंटेनर यार्ड आणि इतर ठिकाणच्या दरम्यान कंटेनर मालाची मोठय़ा प्रमाणावर चढउतार केली जाते. कंटेनर मालाच्या वाहतुकीदरम्यान कंटेनरची ट्रक्टर ट्रेलरवर चढउतार करावी लागते. या कंटेनर मालाच्या हाताळणीदरम्यान लागणाऱया विविध शुल्काची तात्पुरती वसुली वाहतूकदारांकडून केली जाते. त्यानंतर ज्या शिपिंग कंपनीचा कंटेनर असेल त्या कंपनीकडून वाहतूकदारांना शुल्काची रक्कम 60 ते 90 दिवसांत अदा केली जाते. या शुल्काची रक्कम त्या त्या कंटेनर यार्डप्रमाणे कमीअधिक प्रमाणात आकारण्यात येते. ही रक्कम सहा ते दहा हजार रुपये असते.
वाहतूकदारांना शुल्काची रक्कम 60 ते 90 दिवसांत आयात-निर्यात व शिपिंग कंपन्यांकडून परत केली जाते. मात्र यादरम्यान वाहतूकदारांचे लाखो रुपये दोन-तीन महिन्यांसाठी नाहक अडपून पडतात. शुल्काच्या आर्थिक बोजामुळे मालवाहतूकदारांची आर्थिक स्थिती ढासळत चालली आहे. त्यामुळे मालवाहतूकदारांकडून ‘लोलो’ शुल्काची रक्कम वसूल न करता थेट शिपिंग कंपन्यांनी शुल्काची रक्कम अदा करण्याची मागणी कंटेनर वाहतूक करणाऱया संघटनांनी केली आहे. मात्र वाहतूकदारांच्या मागणीला शिपिंग कंपन्यांनी दाद दिली नसल्याने 28 मेपासून संपाचे हत्यार उपसले असल्याची माहिती न्हावा-शेवा पोर्ट स्थानिक प्रकल्पग्रस्त कंटेनर वाहतूक सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष प्रकाश म्हात्रे यांनी दिली.
