वाढवण बंदर प्रकल्पासाठी समुद्रात तब्बल ५ हजार एकर भराव केला जाणार असून १२ किलोमीटर लांबीची ब्रेक वॉटर भिंत उभारण्यात येणार आहे. त्यामुळे प्रवाहाचा वेग कमी होणार असल्याने बंदराच्या मागे अणुशक्ती केंद्राच्या समोर समुद्रात मोठ्या प्रमाणात गाळ साचणार आहे. हे दुष्परिणाम दाखवणारे अहवाल जेएनपीए प्रशासनाने दडपले आहेत. केंद्रीय जल आणि वीज संशोधन केंद्राकडून जेएनपीएने या भागाचे आठ वेळा सर्वेक्षण केले. मात्र या सर्वच सर्वेक्षणांचे अहवाल दडपून ठेवण्यात आले आहेत. याबाबत माहिती देण्यास प्रशासन टाळाटाळ करीत आहे.
वाढवण बंदर प्रशासनाने व व्यवस्थापनाने केंद्रीय जल आणि वीज संशोधन केंद्र या संस्थेकडून आठ सविस्तर अहवाल तयार करून घेतले आहेत. मात्र प्रकल्पाच्या जनसुनावणीदरम्यान सादर करण्यात आलेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालात हे सर्व अहवाल पूर्ण स्वरूपात देण्याऐवजी केवळ बंदर प्रशासनाच्या सोयीचे मुद्दे दाखवण्यात आले. त्यामुळे प्रकल्पाचा परिसरावर कोणताही दुष्परिणाम होणार नाही, असा चुकीचा आभास लोकांसमोर निर्माण करण्यात आल्याचा आरोप भूषण भोईर यांनी केला आहे. भोईर यांनी माहिती अधिकारात हे अहवाल मिळवण्याचा प्रयत्न केला असता बौद्धिक संपदेचे कारण देत जेएनपीएने माहिती देण्यास नकार दिला. मागितलेली माहिती ही स्थानिकांच्या जीवनमरणाशी निगडित असून बंदराच्या भरावामुळे अणुशक्ती केंद्रावर नेमका काय परिणाम होणार आहे. तसेच हा प्रकल्प खरंच सोयीस्कर आहे की नाही, या अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे या अहवालातून मिळतात. म्हणूनच ही माहिती दडवली जात आहे, असा आरोप भूषण भोईर यांनी केला आहे.
- वाढवण बंदर बांधताना ताशी १२ किलोमीटर उत्तरेकडे जाणारा प्रवाह तब्बल १२ किलोमीटर ब्रेक वॉटर आणि ५ हजार एकर भराव अडवला जाणार असल्याने नैसर्गिक पाणी प्रवाहांचा वेग मंदावणार आहे.
- गाळाचे कारण पुढे आल्याने दोन-तीन वेळा बंदराची संरचना बदल ण्यात आली होती. मात्र वाढवण बंदर प्रकल्प फायदेशीर दाखवण्यासाठी ही लपवाछपवी सुरू असल्याचा आरोपही भोईर यांनी केला आहे.
जनसंपर्क अधिकाऱ्यांचे कानावर हात
या अहवालाबाबत जेएनपीएच्या जनसंपर्क अधिकारी अंबिका सोनी यांना संपर्क साधला असता त्यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया व्यक्त केली नाही. दरम्यान, वाढवण बंदरामुळे स्थानिकांच्या जीवाला कोणताही धोका नाही, असा संदेश जेएनपीएने संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केला आहे.
