विमानतळाच्या फनेल झोनमधील इमारतींच्या पुनर्विकासाला ब्रेक लावणारे जुहूतील रडार गोराईला हलविण्यात येणार आहे. तेथील जागा तांत्रिकदृष्टय़ा योग्य आहे की नाही याची तपासणी केंद्रीय नागरी वाहतूक मंत्रायल करणार आहे, अशी माहिती सरकारकडून गुरुवारी उच्च न्यायालयात देण्यात आली.
न्या. बी.पी. कुलाबावाला व न्या. फिरदोश पुन्नीवाला यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. जुहूतील रडार गोराईला स्थलांतरीत करण्याची विनंती केंद्रीय मंत्रालयाला केली असल्याचे राज्य शासनाने न्यायालयाला सांगितले. तेथील जागा तुम्ही नक्की निश्चित केली आहे का, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. जुहूतील रडारासाठी गोराईत जागा निश्चित केली आहे, असे राज्य शासनाने स्पष्ट केले.
गोराईत जागा निश्चित असेल तर केंद्रीय मंत्रालयाने रडाराच्या स्थलांतराचा निर्णय घ्यायला हवा, असे न्यायालयाने नमूद केले. ही जागा रडारासाठी तांत्रिकदृष्टय़ा योग्य आहे की नाही हे तपासणे आवश्यक आहे, असे ऑडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग व ऍड. एन.आर. बुबना यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याची नोंद करून खंडपीठाने ही सुनावणी 23 एप्रिलपर्यंत तहकूब केली.
योग्य ते आदेश देता येतील
विमानतळाशेजारील इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मुद्दा गेली अनेक वर्षे प्रलंबित आहे. त्यामुळे जुहूतील रडार गोराईला स्थलांतरीत करण्यावर केंद्रीय मंत्रालयाचा निर्णय झाल्यास आम्हाला योग्य ते आदेश देता येतील, असे न्यायालयाने नमूद केले.
उंचीच्या निर्बंधाचा खोडा
या परिसरातील बांधकामांना उंचीचे निर्बंध आहेत. विमान प्राधिकरणाकडून परवानगी मिळाल्यावरच महापालिका व अन्य प्रशासनाकडून पुनर्विकासाला हिरवा कंदिल दिला जातो. 2015च्या नियमानुसार काही बांधकामांना विमान प्राधिकरणाने एनओसी दिली. रडार व अन्य बाबींचा विचार करून 2020मध्ये सुधारित नियम जारी झाले. यात पुनर्विकासित इमारतींच्या उंचींवर अधिक निर्बंध लादण्यात आले. त्याआधारावर प्राधिकरणाने आधी दिलेली परवानगी मागे घेतली. त्याविरोधात काही गृहनिर्माण सोसायटय़ांच्या याचिका दाखल झाल्या आहेत.
