अयोध्येतील वादग्रस्त वास्तू विध्वंसप्रकरणी उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आणि भाजपचे वरिष्ठ नेते कल्याण सिंह लखनौमधील विशेष न्यायालयात उपस्थित झाले होते. न्यायालयाने त्यांना दोन लाखांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला आहे. त्यांच्याविरोधात विविध कलमांखाली आरोप दाखल करण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार या प्रकरणाची दररोज सुनावणी घेण्यात येत आहे.
कल्याण सिंह यांच्याविरोधात कट रचणे, दोन समाजात तेढ वाढवण्याचा प्रयत्न करणे यासारखे आरोप ठेवण्यात आले आहे. मात्र, वादग्रस्त वास्तूचा विध्वंस होत असताना कल्याण सिंह तिथे उपस्थित नसल्याने त्यांच्याविरोधात कलम 149 अंतर्गत खटला चालवण्यात येणार नाही. राम मंदिर निर्माणाबाबत कल्याण सिंह यांना प्रश्न विचारला असता, आपले मत आपण न्यायालयासमोर मांडू, असे त्यांनी स्पष्ट केले. या प्रकरणी भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी आणि उमा भारती यांचाही आरोपींमध्ये समावेश आहे. त्यांना या प्रकरणी जामीन मिळाला आहे.
कल्याण सिंह राजस्थानचे राज्यपाल असल्याने त्यांना अनुच्छेद 361 नुसार न्यायालयात उपस्थित राहण्यापासून सूट मिळाली होती. मात्र, आता ते राज्यपालपदी नाहीत. तसेच त्यांनी भाजपचे सदस्यत्वही स्वीकारले आहे. कल्याण सिंह उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री असताना 6 डिसेंबर 1992 मध्ये अयोध्येतील वादग्रस्त वास्तूचा विध्वंस करण्यात आला होता. वादग्रस्त जागेला आपण संरक्षण देऊ, असे आश्वासन कल्याण सिंह यांनी दिले होते. मात्र, तरीही त्या जागेचा विध्वंस्त करण्यात आला. या घटनेनंतर कल्याण सिंह यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता.
