भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिताच्या कलम 35 (3) नुसार पोलिसांना अटकपूर्व नोटीस किंवा एफआयआरची प्रत व्हॉट्सअॅप किंवा ई-मेलद्वारे पाठवण्याचा अधिकार नाही. कायदेमंडळाच्या हेतूनुसार, अटकपूर्व टप्प्यावर नोटीस प्रत्यक्ष स्वरूपात बजावणे अनिवार्य आहे, असे कर्नाटक उच्च न्यायालयाने नुकतेच एक महत्त्वाचा निकाल देताना स्पष्ट केले.
युगदेव आणि त्याच्या पत्नीने गुंतवणूकदारांची सुमारे 98 लाख रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. आरोपींवर 9 डिसेंबर 2025 रोजी अडुगोडी पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. आरोपी 40 दिवस पोलिसांना चकवा देत असल्याने त्याला 17 जानेवारी 2026 रोजी अटक करण्यात आली. अटकेच्या वेळीही पोलिसांनी त्याला प्रत्यक्ष नोटीस देण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्याने ती स्वीकारण्यास नकार दिला. याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला की, जर पोलिसांना फक्त कारवाईची माहिती द्यायची होती, तर त्यांनी ती इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे सहज पाठवता आली असती.
