येमेनमध्ये हिंदुस्थानी नर्स निमिषा प्रियाला देण्यात आलेली फाशीची शिक्षा पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे. हिंदुस्थानचे ग्रँड मुफ्ती कंठापुरम एपी अबुबकर मुसलियर यांच्या कार्यालयाने याबाबत माहिती देणारे एक निवेदन जारी केले आहे. निवेदनात असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे की, येमेन सरकारकडून अद्याप अधिकृत लेखी पुष्टी मिळालेली नाही. निवेदनात म्हटले आहे की, निमिषा प्रियाची फाशीची शिक्षा, जी आधी स्थगित करण्यात आली होती ती आता पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे.
एएनआय वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, ग्रँड मुफ्तींच्या कार्यालयाने सांगितले की येमेनची राजधानी सना येथे झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. निमिषा प्रियाचे प्रकरण 2018 पासून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चेत आहे. निमिषावर तिच्या व्यावसायिक भागीदाराची हत्या करून नंतर मृतदेहाचे तुकडे केल्याचा आरोप आहे. मार्च 2018 मध्ये तिला या हत्येसाठी दोषी ठरवण्यात आले होते. त्यानंतर 2020 मध्ये येमेनी न्यायालयाने तिला मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली.
काय आहे नेमकं प्रकरण?
केरळमधील 34 वर्षीय परिचारिका निमिषा प्रिया मूळची पलक्कड जिल्ह्यातील आहे. २००८ मध्ये निमिषा नोकरीच्या शोधात येमेनला गेली होती. ती एका ख्रिश्चन कुटुंबातील आहे. येमेनची राजधानी साना येथे तिची भेट स्थानिक नागरिक तलाल अब्दो महदीशी झाली, ज्याच्यासोबत तिने भागीदारीत क्लिनिक सुरू केले. काही काळानंतर त्यांच्या नात्यात दुरावा निर्माण झाला.
माध्यमांच्या वृत्तानुसार, महदीने निमिषाला त्रास देण्यास सुरुवात केली आणि सार्वजनिक ठिकाणी स्वतःला तिचा पती म्हणवून घेऊ लागला. इतकेच नाही तर त्याने निमिषा हिंदुस्थानात परत येऊ नये म्हणून तिचा पासपोर्टही जप्त केला. येमेनी अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, निमिषा यांनी 2017 मध्ये तिचा पासपोर्ट परत मिळवण्यासाठी महदीला बेशुद्ध करण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु हा प्रयत्न घातक ठरला.
डिसेंबर 2024 मध्ये येमेनीचे अध्यक्ष रशाद अल-अलीमी यांनी मृत्युदंडाला मान्यता दिली. जानेवारी 2025 मध्ये हुथी बंडखोर नेते महदी अल-मशात यांनीही त्याची पुष्टी केली तेव्हा परिस्थिती अधिक गंभीर झाली. यानंतर हिंदुस्थानातील धार्मिक आणि राजनैतिक पातळीवर तिच्या बचावाचे प्रयत्न तीव्र झाले.
आता ग्रँड मुफ्तींच्या कार्यालयाने माहिती दिली आहे की येमेनमध्ये झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीनंतर निमिषाची मृत्युदंडाची शिक्षा रद्द करण्यात आली आहे. तरी अजूनही येमेनी सरकारकडून अधिकृत पुष्टी अद्याप आलेली नाही.
