कोकणातील हापूस आंब्याच्या भौगोलिक मानांकनावरून सुरू असलेल्या वादाला नवे वळण मिळाले असून, वलसाड हापूसला GI मानांकन मिळू नये म्हणून डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली यांनी औपचारिक विरोध नोंदवला आहे.
कोकणाला हापूस आंब्याच्या लागवडीचा सुमारे ३५० ते ४०० वर्षांचा ऐतिहासिक वारसा आहे. पोर्तुगीजांनी भारतात ही जात ‘अल्फान्सो’ या नावाने आणली असली तरी तिला ‘हापूस’ हे नाव कोकणाने दिले. कोकणातील विशिष्ट हवामान, जमीन आणि पारंपरिक शेती पद्धतीमुळे या आंब्याला मिळणारी चव, सुवास, रंग आणि आकार देशभर व जगभर ओळख निर्माण करणारा ठरला आहे. आज कोकणात सुमारे १.७५–२ लाख हेक्टर क्षेत्रावर हापूस लागवड होते.
सन २००६ पासून हापूसला GI मानांकन मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले. देवगड हापूस (GI-379) आणि रत्नागिरी हापूस (GI-479) यांसाठी स्वतंत्र अर्ज केले गेले होते; मात्र नंतर हे दोन्ही प्रस्ताव एकत्र करण्यात आले आणि २०१८ मध्ये ‘अल्फान्सो कोकण हापूस’ या नावाने कोकणातील पाच जिल्ह्यांसाठी GI मानांकन मंजूर झाले. त्या वेळी अल्फान्सो कोकण हापूस उत्पादक सहकारी संस्था, रत्नागिरी आणि डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ यांची अधिकृत नोंदणी झाली.
विद्यापीठाचे म्हणणे आहे की त्यांनी वर्षानुवर्षे हापूसचे मूळ गुणधर्म जपण्यासाठी शास्त्रीय पद्धती विकसित केल्या, त्याद्वारे मोठ्या प्रमाणावर कलम निर्मिती झाली आणि ती देश-विदेशात गेली. यामुळे इतर राज्यांमध्येही ‘हापूस’ नावाने आंबा पिकवला जात आहे, पण त्याची चव व गुणवत्ता कोकणातील हापूसशी साधर्म्य राखत नाही. त्यामुळे कोकणाबाहेरील उत्पादकांना हाच GI टॅग मिळणे म्हणजे कोकणातील शेतकऱ्यांवर अन्याय असल्याचे विद्यापीठाचे मत आहे.
गुजरातमधील वलसाड हापूसला GI मानांकन मिळावे म्हणून भारतीय किसान संघ (गांधीनगर) आणि नवसारी कृषी विद्यापीठ यांनी ०९ फेब्रुवारी २०२५ रोजी अर्ज दाखल केला होता. त्याविरोधात दापोली कृषि विद्यापीठ आणि कोकण हापूस उत्पादक संस्था यांनी १४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी कायदेशीर हरकती दाखल केल्या होत्या.
या प्रकरणाची सुनावणी ३० नोव्हेंबर २०२५ रोजी बीध्दीक संपदा भवन, मुंबई येथे झाली. या वेळी अॅड. हिमांशू काणे यांनी वलसाड आंबा आणि कोकणातील मूळ हापूस यांतील वैज्ञानिक, कायदेशीर आणि भौगोलिक फरक स्पष्ट करत मामला मांडला. आता भारतीय किसान संघाला त्यांचे मत मांडण्यासाठी एक महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे. विद्यापीठाने आशावाद व्यक्त केला आहे की कोकण हापूसचे मानांकन अबाधित राहील. मात्र, उलट निर्णय झाल्यास सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा विद्यापीठ प्रशासनाने दिला आहे.
