कुर्ला मदर डेअरीची जागा सरकारने धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी हस्तांतरित केली आहे. आता या दुग्धशाळेतील सर्व कर्मचारी व अधिकाऱयांना शासकीय निवासस्थाने पावसाळय़ाच्या मोसमात रिकामी करण्याची नोटीस दिली आहे. पावसात कर्मचाऱयांवर अन्याय होऊ नये म्हणून काँग्रेस आमदार ज्योती गायकवाड यांनी ही नोटीस रद्द करण्याची मागणी आज विधानसभेत केली.
आमदार ज्योती गायकवाड यांनी माहितीच्या मुद्दय़ाद्वारे या विषयाकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. पुर्ला मदर डेअरीची जमीन धारावी प्रकल्पासाठी हस्तांतरित करण्यात आलेली आहे. या डेअरीतील कर्मचारी व अधिकाऱयांना सुरुवातीला निवासस्थाने रिकामी करण्याची तोंडी नोटीस आली. नंतर आता 8 जुलै रोजी घरे रिकामी करण्यासाठी पहिली लेखी नोटीस आली. त्यात सात दिवसांच्या आत घरे रिकामी करण्याचे आदेश दिले आहेत. सध्या पावसाचे दिवस आहेत. शाळा-कॉलेजच्या अॅडमिशन होत आहेत. अशा वेळेस सात दिवसांत घरे रिकामी करणे असंवेदनशील आहे. त्यांच्यावर अन्याय होऊ नये म्हणून ही नोटीस रद्द करण्यात यावी अशी मागणी त्यांनी केली.
धारावी पुनर्विकासाच्या नावाखाली मदर डेअरीची 21 एकर जमीन अदानीच्या घशात घातल्यानंतर आता गेल्या 30 वर्षांपासून येथे राहणाऱया मदर डेअरीच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱयांना सेवा निवासस्थान तातडीने रिक्त करण्याचे आदेश महाराष्ट्र सरकारने दिले आहेत. त्याविरोधात शिवसेना विभाग क्र. 6च्या वतीने आंदोलन करत ‘अदानी हटाव, मदर डेरी बचाओ’ अशी जोरदार घोषणाबाजी केली. यावेळी विभाग संघटक मनीषा नलावडे, पुर्ला विधानसभाप्रमुख मनीष मोरजकर, पृष्णा नलावडे, माजी नगरसेविका प्रविणा मोरजकर, राकेश पुगांवकर, मिताली साटम, आम्रपाली बारशिंगे, माधुरी धोंडकर, साईली लाड, मनीषा भाटकर, सुवर्णा खुटवड, सुषमा विश्वकर्मा यांच्यासह स्थानिक रहिवासी संजय कदम, किसन सिंग, शैलेश गवारे, जावेद, रामसिंह ठापूर उपस्थित होते.
