केंद्र सरकारने लडाखसाठी नवीन आरक्षण आणि अधिवास प्रणाली घोषणा केली आहे. या निर्णयामुळे स्थानिक नागरिकांना रोगजार आणि विकासात मोठ्या प्रमाणात संधी मिळणार आहे. नव्या निर्णयानुसार लडाखमधील नोकऱ्यांत 85 आरक्षण भूमिपुत्रांसाठी असणार आहे. तसेच एकतृतीयांश नोकऱ्या या महिलांसाठी आणि आर्थिक मागास असलेल्या वर्गासाठी 10 टक्के आरक्षण असणार आहे.
नव्या नियमांनुसार लडाखमध्ये जी व्यक्ती गेली 15 वर्ष वास्तव्यास आहे, ज्यांनी सात वर्ष शिक्षण घेतले आहे किंवा ज्यांचे शिक्षण 10 किंवा 12 वी आहे त्यांना हे अधिवास प्रमाणपत्र मिळेल. या शिवाय केंद्र सरकारचे कर्मचारी, अखिल भारतीय सेवेचे अधिकारी, सार्वजनिक क्षेत्रा, केंद्रीय विद्यापीठात कर्मचाऱ्यांनाही अधिवास प्रमाणपत्र मिळेल. ज्या कर्मचाऱ्यांनी लडाखमध्ये 10 वर्ष काम केले आहे त्यांची मुलंही डोमिसाईलसाठी पात्र ठरतील. डोमिसाईल सर्टिफिकेटचा स्थानिकांना नोकरी मिळवण्यात उपयोग होईल.
