नवी मुंबई विकसित करण्यासाठी 1986 मध्ये संपादित केलेल्या भूखंडाची भरपाईची रक्कम उच्च न्यायालयाने वाढवून दिली आहे. दिवाणी न्यायालयाने प्रति चौ.मी. 18 रुपये भरपाई निश्चित केले. उच्च न्यायालयाने प्रति चौ.मी 25 रुपये देण्याचे आदेश दिले.
पनवेल येथील यशवंत भगत यांनी ही याचिका केली होती. नवी मुंबईच्या सॅटेलाइट टॉवरसाठी त्यांची करंजळेतील तब्बल 10 हजार 600 चौ.मी. भूखंड संपादित करण्यात आला. प्रति चौ.मी. काही पैशांमध्ये ठरलेली भरपाईची रक्कम वाढवून घेण्यासाठी भगत यांनी अर्ज केला. दिवाणी न्यायालयाने मंजूर केलेली प्रति चौ.मी. 18 रुपये भरपाई अमान्य करत भगत यांनी अपील याचिका दाखल केली.
न्या. राजेश पाटील यांच्या एकल पीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. भगत यांच्या शेजारील गावात प्रति चौ.मी. 25 रुपये भरपाई देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. भगत यांनाही त्यानुसारच भरपाई मिळायला हवी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
राज्य शासनाचा विरोध
शेजारील गावात प्रति चौ.मी. 25 रुपये भरपाई दिली आहे, म्हणून भगत यांनीही त्याप्रमाणे रक्कम देता येणार नाही. या संपादनाची अधिसूचना निघाली तेव्हा तेथील जागेची किंमत व अन्य गोष्टी लक्षात घ्यायला हव्यात. एकाला अधिक किंमत मिळाली म्हणून दुसऱयाला तसाच लाभ देता येणार नाही, असा दावा राज्य शासनाने केला होता. तो न्यायालयाने मान्य केला नाही.
