रेल्वेतील ‘नोकरीच्या बदल्यात जमीन’ घोटाळाप्रकरणी दिल्लीतील राऊस एव्हेन्यू कोर्टाने शुक्रवारी मोठा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने माजी रेल्वे मंत्री लालू प्रसाद यादव, राबडी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मिसा भारती आणि इतर आरोपींविरुद्ध दोषारोप निश्चित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाच्या निर्देशानंतर आता खटला चालवण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून दुसरीकडे लालूंच्या अडचणीमध्ये वाढ झाली आहे.
दोषारोप निश्चित करताना सीबीआयचे विशेष न्यायाधीश विशाल गोणे यांनी अत्यंत कडक टिप्पणी केली. लालू प्रसाद यादव आणि त्यांच्या कुटुंबाने एका सिंडिकेटप्रमाणे काम केले. प्रथमदर्शनी पुराव्यांवरून लालू आणि त्यांच्या कुटुंबाने सत्तेचा वापर करून एक मोठा कट असल्याचे दिसून येते. चार्जशीटमध्ये नोकरीच्या बदल्यात जमीन घेतल्याचे स्पष्ट चित्र समोर येत असल्याचे न्यायाधीश म्हणाले.
Land for Job case | Rouse Avenue court framed charges against Lalu Prasad Yadav, Rabri Devi, Misa Bharti, Tejaswi Yadav, Tej Pratap Yadav, Hema Yadav https://t.co/9NgoMYx573
— ANI (@ANI) January 9, 2026
52 जणांची निर्दोष मुक्तता
दरम्यान, या प्रकरणात सीबीआयने एकूण 103 आरोपींविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले होते. मात्र, न्यायालयाने पुराव्याअभावी 52 आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली होती. यात रेल्वेचे अनेक अधिकारी आणि CPOs चा समावेश आहे.
नेमके प्रकरण काय?
2004-2009 दरम्यान तत्कालीन केंद्रीय रेल्वेमंत्री असलेल्या लालूप्रसाद यादव यांनी भारतीय रेल्वेमध्ये ग्रुप डी पर्यायी कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीत भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप आहे. सीबीआयच्या एफआयआरवरून हा खटला सुरू झाला आहे. रेल्वेमध्ये नोकरीच्या बदल्यात उमेदवारांकडून लाच म्हणून जमीन घेण्यात आली होती. या जमिनी थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे लालूप्रसाद यादव यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर नोंदवण्यात आल्याचा आरोप आहे. सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये बिहारचे माजी मुख्यमंत्री, त्यांचे पुत्र आणि राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव व कुटुंबातील इतर सदस्यांवर मनी लॉण्डरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) आरोपपत्र दाखल केले होते.
