न्यायपालिकेत कार्यरत असताना आणि सेवानिवृत्तीच्या काही दिवसाआधी न्यायाधीशांनी घाईघाईने निर्णय देणे हे अत्यंत दुर्दैवी आहे, असे स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायलयाच्या खंडपीठाने नोंदवले. निवृत्तीच्या अगदी आधी न्यायाधीशांनी बाह्य कारणांमुळे प्रभावित होऊन घाईघाईने निर्णय देणे चुकीचे आहे, असे सांगत सुप्रीम कोर्टाने न्यायपालिकेत भ्रष्ट आचरणाबाबत अप्रत्यक्षपणे महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायाधीश जॉयमाल्या बागची आणि विपुल एम पंचोली यांच्या खंडपीठाने यावर आपले परखड मत व्यक्त केले आहे. खंडपीठाने म्हटले की, न्यायाधीशांमध्ये निवृत्तीच्या काही दिवसांपूर्वी खूप जास्त आदेश पारित करण्याची प्रवृत्ती वाढत आहे. ते असे आदेश देतात जणू काही सामन्याच्या शेवटच्या षटकात षटकार मारत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने ही टिप्पणी मध्य प्रदेशातील एका प्रधान जिल्हा न्यायाधीशांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना केली. त्या न्यायाधीशांनी उच्च न्यायालयाच्या त्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे, ज्या अंतर्गत निवृत्तीच्या केवळ 10 दिवसांपूर्वी त्यांना निलंबित करण्यात आले होते. याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे की, न्यायाधीशांनी काही संशयास्पद आदेश पारित केले. याचिकाकर्त्या न्यायाधीशांची निवृत्ती 30 नोव्हेंबर होती. परंतु, त्यांना 19 नोव्हेंबर रोजी दोन न्यायिक आदेशांच्या आधारे निलंबित करण्यात आले. न्यायाधीशांची संपूर्ण कारकीर्द निर्दोष राहिली आहे, असे याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणाऱ्या ज्येष्ठ वकील विपीन सांघी यांनी कोर्टात सांगितले.
