आखाती देशांतील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशात एलपीजी गॅसच्या पुरवठ्याबाबत चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या संदर्भात राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी महत्त्वाचे विधान केले आहे. पुढील तीन महिन्यांत एलपीजी गॅसचा पुरवठा बंद होण्याची शक्यता आहे, असे विधान भुजबळ यांनी केले आहे.
दिल्लीमध्ये केंद्र सरकारच्या स्तरावर शनिवारी आयोजित करण्यात आलेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीनंतर भुजबळ यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना ही माहिती दिली. या बैठकीत देशातील निवासी तसेच व्यावसायिक ग्राहकांना एलपीजीचा पुरवठा सुरळीतपणे कसा करता येईल, त्यातील अडचणी कोणत्या आहेत आणि पर्यायी उपाययोजना काय असू शकतात, यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीला केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्ट्रर, हरदीप सिंह पुरी आणि प्रल्हाद जोशी यांच्यासह सर्व राज्यांचे मंत्री व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
भुजबळ यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारकडून जारी करण्यात आलेल्या एका पत्रकात आगामी तीन महिन्यांत एलपीजी पुरवठ्यावर मर्यादा येऊ शकते, असे संकेत देण्यात आले आहेत. त्यामुळे राज्यांनी आतापासूनच पर्यायी व्यवस्था उभी करणे आवश्यक आहे. यासाठी त्यांनी पाइपद्वारे मिळणाऱ्या पीएनजी (Pipe Natural Gas) चा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढवण्यावर भर दिला. सध्या पीएनजी हा एलपीजीपेक्षा स्वस्त आणि अधिक स्थिर पुरवठा असलेला पर्याय असल्याने त्याचा प्रसार करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील सर्व महानगरपालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पीएनजी जोडण्यांची संख्या वाढवण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घ्यावी, असे आवाहनही त्यांनी केले. ज्या भागांमध्ये पीएनजी पुरवठा सुरू करणे शक्य आहे, त्या ठिकाणी तातडीने काम सुरू करावे, असे निर्देश देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
याशिवाय, भविष्यात इमारतींना पूर्णत्व दाखला (OC) देताना जसे पाणी आणि वीज जोडणी अनिवार्य असते, त्याचप्रमाणे पीएनजी जोडणीची अटही सक्तीची करण्याचा विचार सुरू असल्याचे भुजबळ यांनी स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे शहरांमध्ये पाइप गॅसचा वापर वाढेल आणि एलपीजीवरील अवलंबित्व कमी होईल, असा सरकारचा उद्देश आहे.
पीएनजी प्रकल्पांना गती देण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेत विविध विभागांकडून लागणाऱ्या परवानग्या जलदगतीने देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. पाइपलाइन टाकण्यासाठी लागणाऱ्या सर्व परवानग्या 24 तासांच्या आत देण्याचे निर्देश दिले जाणार असून, पीएनजी काम करणाऱ्या संस्थांना 24 तास काम करण्याची मुभा दिली जाणार आहे.
या सर्व घडामोडींमुळे आगामी काळात गॅस पुरवठ्याच्या धोरणात मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे. एलपीजीचा संभाव्य तुटवडा लक्षात घेता राज्य सरकार पर्यायी उपाययोजनांवर भर देत असून नागरिकांनीही बदलत्या परिस्थितीनुसार तयारी ठेवण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.
