देशात यापुढे क्रिप्टोकरन्सी ‘मालमत्ता’ मानली जाणार आहे. भारतीय कायद्यानुसार क्रिप्टोकरन्सी ही एक मालमत्ता आहे. त्यावर मालकी हक्काचा दावा केला जाऊ शकतो, असा ऐतिहासिक निकाल मद्रास उच्च न्यायालयाने दिला आहे. क्रिप्टोकरन्सी आभासी वस्तू असली तरी त्यात मालमत्तेचे गुण आहेत. या व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्तेवर कर लागू होतो. त्यामुळे क्रिप्टोकरन्सी मालमत्ता ठरते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
गेल्या वर्षी सायबर हल्ला झाल्यानंतर एक्सआरपी होल्डिंग्ज गोठवले होते. त्याच पार्श्वभूमीवर एका गुंतवणूकदाराने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती आनंद व्यंकटेश यांच्या एकलपीठाने हा निर्णय दिला. क्रिप्टोकरन्सी भौतिक वस्तू वा चलन नसली तरी ती दुसऱ्या व्यक्तीकडे ठेवता येते. तसेच ट्रस्टमध्ये ठेवली जाऊ शकते. यावरून तिच्यात मालमत्तेचे आवश्यक गुण दिसून येतात. त्यामुळे भारतीय कायद्यानुसार क्रिप्टोकरन्सीला ‘मालमत्ता’ म्हणून दर्जा मिळतो, असे न्यायमूर्ती व्यंकटेश यांनी 54 पानी निकालपत्रात म्हटले आहे. न्यायालयाचा हा निर्णय गुंतवणूक क्षेत्रासाठी क्रांतिकारक मानला जात आहे. या निर्णयामुळे डिजिटल मालमत्तांना मालकी, विश्वास आणि न्यायालयीन संरक्षण यादृष्टीने कायदेशीर दर्जा मिळाला असून गुंतवणूकदारांचा क्रिप्टोकरन्सीवरील विश्वास वाढण्याची शक्यता आहे.
कोर्टाचे निरीक्षण
भारतीय कायद्यानुसार, क्रिप्टोकरन्सीला एक व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्ता मानली जाते. प्राप्तिकर कायदा, 1961 च्या कलम 2(47 ए) अंतर्गत क्रिप्टोकरन्सी करपात्र आहे.
क्रिप्टोकरन्सीमध्ये मालमत्तेची सर्व मूलभूत वैशिष्ट्ये आहेत. ती उपभोग घेण्यास, ताब्यात ठेवण्यास आणि विश्वस्त म्हणून धारण करण्यास सक्षम आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
याचिकाकर्त्या गुंतवणूकदाराने जानेवारी 2024 मध्ये वझीरएक्स प्लॅटफॉर्मवर 1.98 लाख रुपये गुंतवले होते आणि 3,532.30 एक्सआरपी नाणी खरेदी केली होती. यादरम्यान सायबर हल्ला झाल्याने गुंतवणूकदाराला मोठा तोटा सहन करावा लागला. नंतर जुलै 2024 मध्ये झालेल्या हॅकिंग प्रकरणात वझीरएक्सवर इथेरियम आणि ईआरसी-20 टोकन चोरीला गेल्याचे उघडकीस आले. त्या घटनेनंतर वझीरएक्स प्लॅटफॉर्मवरील सर्व युजर्सची खाती तात्पुरती गोठवण्यात आली होती. त्यामुळे गुंतवणूकदार स्वतःची एक्सआरपी नाणी हस्तांतरित किंवा विक्री करू शकला नाही. त्यामुळे त्याने मद्रास उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.
