राज्यातील ऑटो रिक्षाचालकांच्या कल्याणकारी योजनेतील शुल्क संरचनेविरोधात महाराष्ट्रभर तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर 8 एप्रिल रोजी राज्यातील सर्व प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांवर (RTO) मोर्चा काढण्याचा निर्णय विविध ऑटो संघटनांनी घेतला आहे. या आंदोलनाचा मुख्य केंद्रबिंदू मुंबईतील अंधेरी येथील RTO कार्यालय असेल, जिथे मोठ्या प्रमाणावर चालक एकत्र येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. टाईम्स ऑफ इंडियाने याबाबत वृत्त दिले आहे.
या आंदोलनामुळे उपनगरांमध्ये दिवसभर ऑटो रिक्षा सेवांवर परिणाम होऊ शकतो, असा इशारा संघटनांकडून देण्यात आला आहे.
या आंदोलनामागील प्रमुख कारण म्हणजे राज्य सरकारच्या ऑटो चालक कल्याणकारी मंडळाच्या योजनेत सहभागी होण्यासाठी आकारण्यात येणारे शुल्क. सध्या या योजनेत नोंदणी करताना प्रत्येक चालकाला 500 प्रवेश शुल्क आणि 300 वार्षिक शुल्क भरावे लागते, म्हणजेच एकूण 800 ची रक्कम भरावी लागते. चालक प्रतिनिधींनी या शुल्काला तीव्र विरोध दर्शवला असून, हे शुल्कच कल्याणकारी मंडळाच्या उद्देशालाच हरताळ फासणारे असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. साधारणपणे कामगारांच्या कल्याणासाठी स्थापन केलेल्या मंडळांमध्ये अत्यल्प शुल्क आकारले जाते, मात्र येथे मोठ्या प्रमाणात रक्कम आकारली जात असल्याने चालकांमध्ये नाराजी आहे.
ऑटो युनियनचे नेते शशांक राव यांनी या शुल्काला अन्यायकारक ठरवत सांगितले की, इतर अनेक कामगार कल्याणकारी मंडळांमध्ये नोंदणीसाठी केवळ 1 रुपया शुल्क घेतले जाते. “ऑटो चालकांवर आधीच परवाना मिळवण्यासाठी, नूतनीकरणासाठी तसेच इतर नियमांची पूर्तता करण्यासाठी मोठा आर्थिक भार असतो. अशा परिस्थितीत कल्याणाच्या नावाखाली 800 आकारणे योग्य नाही,” असे ते म्हणाले. त्यांनी पुढे सांगितले की, सरकारने चालकांच्या अडचणी समजून घेत या शुल्काचा पुनर्विचार करावा.
यासोबतच या योजनेतून होणाऱ्या संभाव्य महसुलावरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. राज्यात सुमारे 15 लाख ऑटो चालक असल्याचे सांगितले जात असून, या शुल्काच्या माध्यमातून सरकारला सुमारे 120 कोटींची वसुली होऊ शकते, असा दावा संघटनांनी केला आहे. “हा निधी खरंच चालकांच्या कल्याणासाठी वापरला जाणार आहे की परिवहन विभागाच्या फायद्यासाठी?” असा सवाल संघटनांनी उपस्थित केला आहे.
दरम्यान, चालकांनी आणखी एक गंभीर आरोप केला आहे. फिटनेस प्रमाणपत्र मिळवताना किंवा इतर परिवहनाशी संबंधित कागदपत्रांची पूर्तता करताना अनधिकृतरीत्या आधी 800 शुल्क भरल्याशिवाय कामे केली जात नाहीत, असे त्यांचे म्हणणे आहे. संघटनांनी या प्रकाराला सक्तीची वसुली आणि लूटखोरी संबोधले असून, नियमित प्रशासकीय सेवा मिळवण्यासाठी चालकांना जबरदस्तीने पैसे भरायला लावले जात असल्याचा आरोप केला आहे. या बाबीमुळे चालकांमध्ये असंतोष अधिकच वाढला आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर 8 एप्रिल रोजी होणाऱ्या मोर्चात राज्यभरातील विविध ऑटो संघटना मोठ्या संख्येने सहभागी होणार आहेत. विशेषतः मुंबईतील अंधेरी RTO कार्यालयाबाहेर मोठी गर्दी अपेक्षित असून, या आंदोलनाचा वाहतूक व्यवस्थेवर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. संघटनांनी सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून शुल्क कमी करावे किंवा रद्द करावे, अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही दिला आहे.
