राज्यातील शेतकऱयांना पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत उत्पन्नाचा पर्याय उपलब्ध करून देणाऱ्या महाराष्ट्र बांबू उद्योग धोरण 2025 ला आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीत हे धोरण राबविले जाईल. या धोरणाच्या माध्यमातून पुढील दहा वर्षांत राज्यात 50 हजार कोटींची गुंतवणूक आणि प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष मिळून 5 लाखांहून अधिक रोजगार निर्मिती अपेक्षित आहे.
या धोरणात बांबू शेतकरी उत्पादक संघटना, पंत्राटी शेती आणि ऊर्जा, उद्योग आणि इतर घरगुती क्षेत्रांमध्ये बांबूच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. तसेच राज्यभरात 15 बांबू क्लस्टर्स स्थापन करण्यात येतील. याशिवाय दुर्गम भागातील बांबू कारागीरांसाठी सूक्ष्म सामायिक सुविधा पेंद्रे सुरू करण्यात येतील. तसेच बांबूच्या संशोधन आणि विकासासाठी कृषी विद्यापीठांचे सहकार्य घेतले जाईल.
बांबूशी निगडीत प्रक्रिया उद्योगांना व्याज अनुदान, वीज अनुदान तसेच मुद्रांक शुल्क आणि वीज शुल्क सवलती दिल्या जातील. याशिवाय बांबू क्षेत्रातील नवोन्मेषावर आधारित स्टार्टअप्स आणि सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उपक्रमांसाठी व्हेंचर भांडवल निधी म्हणून 300 कोटी रुपयांच्या तरतुदीलाही मान्यता देण्यात आली.
औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये 5 ते 7 टक्के बांबू बायोमासचा वापर केला जाणार आहे. जीआयएस, एमआयएस, ब्लॉकचेन, ड्रोन, टिशू कल्चर लॅब्स इत्यादींच्या माध्यमातून बांबू मूल्य साखळीचा विकास करण्यासाठी नवीन तंत्रत्रान आणि संशोधनाला चालना दिली जाणार आहे. विशेषतः मनरेगातून तसेच सार्वजनिक लागवडीच्या माध्यमातून मोकळ्या जमिनावर बांबू लागवड करण्यात येणार आहे.
द पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी विकासासाठी 500 कोटी
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या शैक्षणिक क्षेत्रातील कार्याला अभिवादन म्हणून त्यांनी स्थापन केलेल्या द पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीअंतर्गत विविध शैक्षणिक संस्था, वसतिगृहांच्या इमारतींचा जीर्णोद्धार, जतन आणि संवर्धन करण्याकरिता स्वतंत्र योजना राबविण्यास आज मान्यता देण्यात आली. यासाठी पाच वर्षात दरवर्षी 100 कोटी याप्रमाणे 500 कोटी रुपयांच्या खर्चाची तरतूद केली आहे.
उच्च न्यायालयासाठी पदनिर्मिती
मुंबई उच्च न्यायालय, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठासाठी नव्याने 2 हजार 228 पदांची निर्मिती करण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली. आज मंजूर झालेल्या पदांपैकी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मूळ शाखेशी संबंधित 562, अपील शाखेशी 779, छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठासाठी 591, तर नागपूर खंडपीठासाठी 296 पदांची निर्मिती होणार आहे.
