केंद्राच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. आयोगासाठी पदांची निर्मिती, जागा व अन्य खर्चासाठीही मंजुरी दिली.
केंद्रीय स्तरावर देशात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्याकरिता दोन स्वतंत्र आयोग आहेत. या दोन्ही वर्गांचे तसेच त्यांच्या आयोगांशी निगडित विषयही वेगवेगळे आहेत. त्यामुळेच दोन स्वतंत्र आयोग असणे आवश्यक आहे. जनजाती सल्लागार परिषदेत महाराष्ट्रात स्वतंत्र अनुसूचित जमाती आयोग स्थापन करण्याची शिफारस केली होती.
