मुंबईतील मोक्याच्या जागा उद्योगपती गौतम अदानींना देण्याचा घाट महायुती सरकारने घातला आहे. आज कुर्ल्यातील मदर डेअरीची साडेआठ हेक्टर जागा सरकारने अधिकृतरीत्या अदानींच्या घशात घातली. ही जमीन धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. अदानी समूहाला ही जमीन हस्तांतरित करण्यासाठी सरकारने करारनाम्यातील अटी, शर्तीही बदलल्या आहेत. सरकारच्या या निर्णयामुळे धारावी आणि कुर्ल्यातील रहिवाशांमध्ये प्रचंड संताप निर्माण झाला आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्यादी अतिथीगृहावर पार पडली. त्या बैठकीत धारावी प्रकल्पासंदर्भात हा मोठा निर्णय घेण्यात आला. कुर्ल्यातील मदर डेअरीची जागा धारावी प्रकल्पाच्या नावाखाली अदानी समूहाला जाऊ नये यासाठी स्थानिक नागरिकांनी मोठे आंदोलन केले होते. त्या जागेवर बोटॅनिकल गार्डन उभारण्यात यावे अशी नागरिकांची मागणी आहे. मात्र स्थानिकांच्या विरोधाला न जुमानता सरकारने मनमानी करत मदर डेअरीची जागा अदानींना आंदण दिली.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्प उभारताना धारावीतील अनेक कुटुंबांचे स्थलांतर करावे लागेल. त्यासाठी मदर डेअरीची जागा आपल्याला देण्यात यावी अशी मागणी अदानी समूहाकडून करण्यात आली होती. याशिवाय देवनार डम्पिंग ग्राऊंड तसेच मालाड आणि कांदिवलीमधील भूखंडही अदानींनी मागितला होता. सरकारने अदानींची मागणी मान्य केली, पण विरोधी पक्षांनी त्याला जोरदार विरोध केला होता. पुनर्वसनाच्या नावाखाली धारावीकरांना बेघर करण्याचा अदानींचा डाव असल्याचा आरोप करत धारावीकरांना आणि तेथील उद्योगांना धारावीतच घरे आणि जागा मिळाली पाहिजे अशी आग्रही मागणी शिवसेना व अन्य विरोधी पक्षांनी सातत्याने केली आहे.
मंत्रिमंडळही आता अदानीच्या दावणीला बांधले आहे का ?
मुंबई महापालिका, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या जमिनी कवडीमोलाच्या किमतीत अदानीला दिल्या जात आहेत. अदानीसाठी एमआरडीसी कायदा बदलला जातो, दुग्धविकास मंत्र्यांच्या मदतीने जीआर पुढे मंत्रिमंडळात याबाबत निर्णय घेतला जातो. कुर्ल्यातील स्थानिकांचा जोरदार विरोध असताना एका व्यक्तीच्या फायद्यासाठी मंत्रिमंडळात निर्णय घेतले जात आहेत. मंत्रिमंडळही अदानीच्या दावणीला बांधले आहे का? अदानीने महाराष्ट्रासाठी असे काय केले आहे की, महाराष्ट्र अदानीसाठी रेड कार्पेट घालत सुटला आहे, जमिनी देत सुटला आहे, अशी संतप्त प्रतिक्रिया काँग्रेसच्या वतीने देण्यात आली आहे.
असे आहेत 23 भूखंड
मुंबई महापालिकेचे 5 भूखंड
दहिसर जकात नाका, मुलुंड जकात नाका, मानखुर्द जकात नाका, मुलुंड डम्पिंग ग्राऊंड, धारावीतील महापालिकेच्या मालकीची 138 एकरहून जास्त जागा.
कलेक्टर लॅण्ड, एमएमआरडीएचे 12 भूखंड
मदर डेअरीची जागा, देवनार डम्पिंग ग्राऊडची जागा, धारावीतील टी जंक्शनवरील ओएनजीसी वसाहतीची जागा, अक्सा, मालवणी, टी जंक्शनवरील जागा, टी जंक्शनवरील बेस्ट वसाहतीची (तिसरी जागा), टी जंक्शनवरील जीआरपी वसाहत आणि पोलीस वसाहतीची जागा (चौथी जागा), टी जंक्शनवरील एईएमएल वसाहत (पाचवी जागा), एचडीआयएल टेनामेंट कुर्ला, कुर्ला येथील दोन हजार चौरस फुटांची जागा, कांजूरमार्ग मेट्रो कास्टिंग यार्डची जागा.
- धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातील एमएमआरडीएच्या ताब्यात असलेले सर्व भूखंड
- धारावीतील रेल्वेची 45 एकर जागा
- मिठागरांचे 4 भूखंड
कांजूरमार्ग मिठागर, मुलुंड मिठागर, भांडुप, माटुंगा मिठागर सरकारच्या निर्णयाला यापुढेही विरोध कायम राहील – वर्षा गायकवाड
धारावीकरांचे पुनर्वसन धारावीतच करायचेय मग एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात मुंबईतील जमिनी अदानींच्या घशात का घातल्या जात आहेत, असा संतप्त सवाल मुंबई काँग्रेस अध्यक्षा, खासदार वर्षा गायकवाड यांनी केला आहे. मदर डेअरीची जागा अदानीला देण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला काँग्रेसचा व कुर्ल्यातील नागरिकांचा विरोध यापुढेही कायम राहील, असा इशाराही त्यांनी दिला.
मदर डेअरीची जागा अत्यंत मोक्याची आहे. त्या जमिनीवर शेकडो झाडे आहेत. ती पर्यावरणासाठी अत्यंत महत्त्वाची जागा असून तिथे उद्यान व्हावे ही स्थानिकांची मागणी होती, पण त्याला न जुमानता भाजप सरकारने ती जागा अदानीला बहाल केली आहे. अदानीसाठी सर्व नियम धाब्यावर बसवले जात आहेत, असे वर्षा गायकवाड म्हणाल्या. यापुढेही धारावीच्या हक्कासाठी आमचा लढा सुरूच राहील व संघर्ष यापुढे तीव्र असेल, असा इशाराही खासदार वर्षा गायकवाड यांनी दिला आहे.
21 एकर सांगून साडेआठ हेक्टर जागा दिली
कुर्ला येथील नेहरूनगरमध्ये कलेक्टर लॅण्डवर 10 हेक्टर 5 एकरवर मदर डेअरी असून ती दहा वर्षांपासून बंद आहे. ही जागा सांताक्रुझ-चेंबूर लिंक रोड, एलटीटी कुर्ला टर्मिनस, मुंबई मेट्रो येलो लाईन टू बी आणि लोकलच्या हार्बर लाईनला लागून आहे. सुरुवातीला या जागेवर एमएमआरडीए रहिवासी आणि व्यावसायिक गाळे बांधणार होते, मात्र नंतर विचार बदलून ती जागा अदानीला द्यायचा निर्णय घेण्यात आला. सुरुवातीला मदर डेअरीमधील केवळ 21 एकर जागा देण्याचे राज्य सरकारने स्पष्ट केले होते, मात्र आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत डेअरीच्या 10.4 हेक्टर जागेपैकी 8.5 हेक्टर जागा अदानीला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मुंबईतील 23 भूखंड अदानीला देण्याचे प्रस्तावित
मुंबईतील धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या आडून आर्थिक संकटात असलेल्या अदानी समूहाचाच पुनर्विकास केला जाणार असून यात धारावीतील 550 एकरच्या भूखंडासह मुंबईतील मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या एसआरए, मुंबई महापालिका, कलेक्टर लॅण्ड, एमएमआरडीए असे सुमारे दोन हजार एकरपर्यंतचे एकूण 23 भूखंड अदानीच्या ताब्यात दिले जाणार आहेत.
साडेतीन लाख धारावीकरांना हुसकावून लावण्याचा डाव
साडेआठ लाख कुटुंबांपैकी पाच लाख पात्र कुटुंबांचेच पुनर्वसन धारावीत केले जाणार आहे, असे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. म्हणजेच उर्वरित साडेतीन लाख कुटुंबांना सरकारने अपात्र ठरवले असून त्यांना धारावीतून बेदखल केले जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या साडेतीन लाख कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्यासाठीच मदर डेअरीची जागा प्रकल्पाला देण्यात आल्याचे महायुती सरकारकडून सांगण्यात आले.
- मदर डेअरीच्या जमिनीवर अनेक वर्षांपासून असलेल्या 1200 झाडांची कत्तल करून हा भूखंड अदानीला देऊ नका. कुर्ला येथील मदर डेअरीच्या जागेवर बॉटनिकल गार्डन तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्र बांधा आणि स्थानिकांना सुविधा द्या. ही जागा अदानी समूहाला देऊ नका, अशी मागणी स्थानिकांनी केली होती. त्यासाठी कुर्लावासीयांनी गेल्या वर्षी जोरदार आंदोलनही केले होते.
