राज्य सरकारने पीओपी मूर्ती विसर्जनासंदर्भातील सुधारित मार्गदर्शक सूचना आज जाहीर केल्या आहेत. त्यानुसार सहा फुटांपेक्षा कमी उंचीच्या सर्वच प्रकारच्या गणेशमूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलावात करणे बंधनकारक आहे.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने 12 मे 2020 च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार पीओपी मूर्तींवर बंदी घातली होती. यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिकाही दाखल केली होती. त्यानंतर पीओपी मूर्तींच्या वापरामुळे आणि विसर्जनामुळे जलस्रोतांवर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी राजीव गांधी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मिशनने एका समितीची स्थापना केली होती. या समितीने 3 मे 2025 रोजी आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर केला. या अहवालाच्या आधारे उच्च न्यायालयाने 9 जून रोजी पीओपी मूर्ती बनवण्यावरील बंदी उठवली, परंतु राज्य सरकारला मूर्ती विसर्जनाबाबत धोरण तयार करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार राज्य सरकारने मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.
- पीओपी मूर्तींच्या मागील बाजूस ऑइल पेंटने लाल रंगाचे चिन्ह असावे
- पीओपी मूर्तींची विक्री करताना नोंदवही ठेवावी
- सहा फुटांपेक्षा जास्त उंचीच्या मूर्तींना जर इतर कोणताही पर्याय उपलब्ध नसेल तर नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये विसर्जन करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते; परंतु विसर्जनानंतर दुसऱ्याच दिवशी स्थानिक विसर्जित साहित्य गोळा करून त्याची योग्य विल्हेवाट लावावी.
