राज्यातील ढासळती कायदा आणि सुव्यवस्था, ढासळती आर्थिक स्थिती, तीन पक्षांच्या सरकारमधील विसंवादामुळे ढासळत असलेली महायुती सरकारची प्रतिमा या सर्व पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाची प्रतिमा सुधारण्यासाठी सरकारचे ब्रँडिंग करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. तिजोरीत खडखडाट असताना स्वतःच्या ब्रँडिंगवर सरकारकडून साडेतीन कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत.
महाराष्ट्र शासनाच्या प्रतिमा निर्मितीसाठी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत संस्थेची निवड करून सेवा घेण्यात येणार आहे. 2025-26 आर्थिक वर्षासाठी एक कोटी खर्च करण्यात येणार आहेत. त्यानंतर प्रत्येक वर्षी पाच वर्षांसाठी 50 लाख रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. राज्य सरकारची प्रतिमा सुधारण्यासाठी खासगी संस्थेची ई निविदाच्या आधारे निवड करण्यात येईल, असे सांगण्यात आले.
- यापूर्वी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने जाहिरातींवर 270 कोटी रुपयांचा खर्च करण्याचा निर्णय घेतला होता.
