
राज्यातील मुदत संपलेल्या सुमारे 14 हजार ग्रामपंचायतींवर सरकारी अधिकाऱ्यांचीच प्रशासक म्हणून नेमणूक करण्यात येणार आहे. त्यापैकी 4899 ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्यात आल्याची माहिती राज्य सरकारच्या वतीने सोमवारी हायकोर्टात देण्यात आली.
राज्यातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून त्याबाबत 13 जुलै रोजी अध्यादेश काढला आहे. महाराष्ट्रात 28 हजार 813 ग्रामपंचायती असून त्यापैकी 1566 ग्रामपंचायतींची मुदत एप्रिल ते जून दरम्यान संपली आहे तर 12 हजार 668 ग्रामपंचायतींची मुदत जुलै ते नोक्हेंबर दरम्यान संपणार आहे. या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्यात येऊ नये या मागणीसाठी विविध याचिका हायकोर्टाच्या मुंबई, संभाजीनगर, नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकेवर न्यायमूर्ती एस एस शिंदे यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी घेण्यात आली. उर्वरित 22 याचिकाकर्त्यांपैकी एका माजी संरपंचाच्या वतीने बाजू मांडताना सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळांची मुदत संपल्यानंतर पुढील निवडणूक होईपर्यंत त्या संचालक मंडळाला मुदतवाढ देण्यात येते. त्याप्रमाणे ग्राम पंचायत आणि जिल्हा परिषदांनाही मुदतवाढ लागू करता येऊ शकते असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ऍड. सिद्धेश्वर थोंबरे यांनी केला. त्यावर जिल्हा परिषद आणि ग्राम पंचायत हे दोन्ही घटक लोकशाही व्यवस्थेचे महत्वाचे घटक आहेत. जिथे निवडणूक तत्वावर प्रशासनाची व्यवस्था अवलंबून असते. मात्र, सहकारी तत्काकवरील संस्था स्वेच्छेने स्थापन झालेल्या असतात. त्यामुळे सहकारी संस्था आणि ग्राम पंचायती किंवा जिल्हा परिषदा यांची तुलनाच होऊ शकत नाही असा युक्तिवाद महाधिवक्त्यांनी केला.
राज्यपाल निवडताना जाहिरात देता का?
या ग्रामपंचायत सुधारणा विधेयकाला देवेद्र फडणकीस यांनी आक्षेप घेतला. या प्रकरणी न्यायालयात सुनावणी असताना विधेयक आणू नका. विधेयक आणून सरकार न्यायालयाच्या विरोधात भूमिका घेत आहे. न्यायालयाने जो निर्णय दिला आहे त्यानुसार नियुक्ती करा, अशी मागणी फडणवीस यांनी केली. त्याकर हसन मुश्रीफ यांनी राज्यपाल निवडताना काही जाहिरात देता का? जो योग्य असेल तो व्यक्ती नेमतात ना, असा युक्तिवाद करत विधेयकाचे समर्थन केले. आम्ही ग्रामपंचायतीवर खासगी व्यक्ती नेमत नाही. सरपंचांना मुदतवाढ देता येत नाही, तसा नियम नाही. न्यायालयाच्या सूचनेनुसार आम्ही सरकारी कर्मचारी नियुक्त केले. पण सध्या एकेका प्रशासकाकडे 8 ते 9 ग्रामपंचायतींचा कारभार आहे. त्यामुळे गोंधळाचे वातावरण आहे, असे स्पष्टीकरणही मुश्रीफ यांनी दिले. मात्र विरोधकांनी विधेयक रेटून नेत असल्याचा आरोप करीत सभात्याग केला.



























































