मराठा आरक्षणासाठी सरकारने हैदराबादच्या गॅझेटवर आधारित काढलेल्या शासन निर्णयावरून (जीआर) संमिश्र प्रतिक्रिया येत आहे. अनेकांनी या निर्णयाला विरोध करत हा निर्णय संविधानविरोधी असल्याचे म्हटले आहे. सरकारमधील मंत्री छगन भुजबळ यांनीही या निर्णयाला विरोध करत थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर निशाणा साधला आहे.
मराठा आणि कुणबी या दोन वेगळ्या जाती असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही याबाबत भूमिका स्पष्ट केली आहे. असे असतानाही मुख्यमंत्र्यांनी अशा प्रकरे अशा प्रकारे निर्णय घेणे संविधानविरोधी आहे. हा मूर्खपणा आहे, कोणता मुख्यमंत्री संविधआनविरोधी निर्णय घेतो, असे सांगत भुजबळ फडणवीस यांच्यावर संतापले आहेत.
1993 नंतर याबाबत आयोग आल्यानंतर याबाबतच्या शिफारसी, सूचना करण्याचे काम आयोगाचे आहे. कोणतीही तक्रार किंवा आक्षेप असल्यास आयोगाकडे जावे लागते. त्यामुळे मुंख्यमंत्री, मंत्रीमंडळ किंवा कोणताही मंत्री याबाबत निर्णय घेऊ शकत नाही. त्यामुळे याबाबतचा जीआर संविधानविरोधी असल्याचे भुजबळ यांनी म्हटले आहे. तसेच अनेक ओबीसी नेत्यांनीही या जीआरला विरोध केला आहे.
