‘महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी’ असलेले एसटी महामंडळ विक्रीला काढू नका. अनेक वर्षे प्रवाशांशी जिव्हाळय़ाचे नाते राखून असलेल्या एसटीला कायमचे उत्पन्न सुरू राहील, अशाप्रकारे नियोजन करा. एसटी कामगारांची प्रलंबित आर्थिक देणी वेळीच देण्याबाबत तोडगा काढा, अशी आग्रही भूमिका शिवसेना नेते, खासदार अरविंद सावंत यांनी गुरुवारी मांडली. एसटी महामंडळासोबत झालेल्या बैठकीत महाराष्ट्र एसटी कामगार सेनेने कामगारांच्या प्रलंबित आर्थिक मागण्यांबाबत आवाज उठवला.
एसटी कामगारांना महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, वार्षिक वेतनवाढीचा दर, डय़ुटी अलोकेशन, अतिकालीन भत्ता आदी देण्याबाबत महायुती सरकार उदासिन आहे. त्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र एसटी कामगार सेनेने गुरुवारी एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक माधव पुसेकर यांच्या दालनात बैठक घेतली. यावेळी शिवसेना नेते, खासदार अरविंद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र एसटी कामगार सेनेच्या शिष्टमंडळामध्ये संघटनेचे सरचिटणीस हिरेन रेडकर, कार्याध्यक्ष प्रदीप धुरंधर, संघटक सचिव सुभाष जाधव, उपाध्यक्ष शिवाजी बोर्डे पाटील, नितीन येणे, राजेंद्र मोजाड, संदीप घाडगे, सुरेश आव्हाड, गंगाधर चंद्र मोरे, सत्यवान रहाटे उपस्थित होते. यावेळी कामगारांच्या थकीत देणींचा मुद्दा प्रामुख्याने मांडण्यात आला. तसेच एसटीच्या भूखंडांचा पुनर्विकास करताना महामंडळाचे हित चिरडले जाणार नाही, याची खबरदारी घेण्याचे ठणकावून सांगण्यात आले. मुंबईसह राज्यभरात एसटी महामंडळाचे अनेक भूखंड आहेत. एसटीची जागा 97 वर्षांच्या भाडेपट्टय़ावर देणे म्हणजे एसटी महामंडळ विक्रीस काढण्याचे काम आहे. एसटीच्या जागांचे ‘मॉनिटायझेशन’ करताना ती विक्रीस काढू नका. एसटीच्या तिजोरीत कायमचे पैसे जमा होत राहतील, कामगारांच्या पगाराचा प्रश्न राहणार नाही, अशाप्रकारे जागांच्या पुनर्विकास राबवा, अशी मागणी खासदार अरविंद सावंत यांनी केली.
हक्काची थकबाकी दिवाळीपूर्वीच अदा करा!
एसटी कामगारांची हक्काची थकीत देणी दिवाळीपूर्वीच अदा करण्यात यावी, थकीत देणी एकरकमी देणे शक्य नसेल तर हप्त्याहप्त्याने देण्यास तातडीने सुरुवात करण्याचा पर्याय एसटी महामंडळाला देण्यात आला. जर कामगारांच्या आर्थिक प्रश्नावर वेळीच तोडगा काढला नाही तर आंदोलन करणारच, अशी ठाम भूमिका संघटनेतर्फे मांडण्यात आली.
सरकारच्या पॅकेजची महामंडळाला प्रतीक्षा
महाराष्ट्र एसटी कामगार सेनेच्या मागण्यांबाबत महामंडळाचे उपाध्यक्ष माधव पुसेकर यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. कामगारांची प्रलंबित आर्थिक देणी अदा करण्यासाठी सरकारकडे पॅकेजची मागणी केली आहे. सरकारकडून पॅकेज मिळाली की त्यातून कामगारांची देणी देऊ, असे आश्वासन पुसेकर यांनी शिष्टमंडळाला दिले.
