मराठी माणसाला घरे नाकारणाऱया बिल्डरवर कारवाई केली जाईल तसेच मराठी माणसाला घरे देण्याच्या संदर्भात प्राधान्यक्रम देणारे गृहनिर्माण धोरण ठरवले जाईल, असे आश्वासन महायुती सरकारने विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशात दिले होते, पण राज्याच्या नव्या गृहनिर्माण धोरणात सरकारने मराठी माणसाला ‘बेघर’च ठेवले आहे. दिलेल्या आश्वासनाचा सरकारला पूर्णपणे विसर पडल्याचे या धोरणात दिसून आले आहे.
विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशात शिवसेना आमदार मिलिंद नार्वेकर यांनी मुंबईतील मराठी माणसाच्या घरांच्याबाबत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. मुंबईत होणाऱया पुनर्विकासात मराठी माणसाला 50 टक्के घरे आरक्षित ठेवण्यासाठी सरकारने धोरण ठरवून कायदा करण्याची मागणी मिलिंद नार्वेकर यांनी केली होती. या मुद्दय़ावरून विधान परिषदेत मोठा गदारोळ झाला होता. त्यानंतर आश्वासन देताना मंत्री शंभुराज देसाई यांनी सदनिकांबाबत धोरण निश्चित करण्याचे आश्वासन सभागृहाला दिले होते. बुधवारी राज्य सरकारने सुमारे अठरा वर्षांनंतर 2025चे गृहनिर्माण धोरण जाहीर केले. पण या धोरणात मराठी माणसासाठी घराचे आरक्षण ठेवण्यात आलेले नाही.
मराठी माणसाचा विसर
या धोरणात आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल, अल्प उत्पन्न गट, मध्य उत्पन्न गट यांना प्राधान्य दिले आहे. विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन विनियम आणि उर्वरित राज्यासाठीचे एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन विनियम यांसारख्या महत्त्वाच्या बाबींचा विचार करून ‘सर्वांसाठी घरे’ आणि ‘झोपडपट्टीमुक्त महाराष्ट्र’ हे उद्दिष्ट साध्य करण्याचे नवे धोरण आहे, विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, झोपडपट्टीधारक अशा सर्वांचा यामध्ये विचार करण्यात आलेला आहे. पण मराठी माणसाचा महायुती सरकारला विसर पडल्याचे दिसून आले आहे.
एफएसआयचा निर्णय पूर्वीचाच
या धोरणात भाषेच्या आधारावर सदनिका आरक्षित ठेवण्याची कोणतीही तरतूद नाही. तसेच विकासकांना एफएसआय प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय सरकारने यापूर्वीच घेतला असल्याने, नवीन धोरणात याबाबत फारसे काही नमूद केलेले नाही, असे बांधकाम क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे.
