गृहनिर्माण प्रकल्प वेळेत पूर्ण न करणाऱया विकासकांना महारेराने दणका दिला आहे. महारेराने राज्यभरातील 1750 प्रकल्पांची नोंदणी रद्द केली आहे. यात सर्वाधिक म्हणजे 761 मुंबई महानगरातील प्रकल्पांचा समावेश आहे. या सर्व प्रकल्पांची बँक खाती सील करण्यात आली असून त्यांच्या जाहिराती, मार्केटिंग, सदनिका विक्री नोंदणीवरही बंदी घातली आहे. या प्रकल्पांची यादी महारेराच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
महारेरा नोंदणीसाठी अर्ज करताना विकासकाला प्रकल्प कधी पूर्ण होणार याची तारीख नोंदवावी लागते. प्रकल्प पूर्ण झाला असेल तर भोगवटा प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. प्रकल्प अपूर्ण असेल तर नूतनीकरण किंवा प्रकल्प सुरू करण्यातच काही अडचणी असल्यास प्रकल्प रद्द करण्यासाठी अर्ज करणे आवश्यक आहे. यातील कुठलीही कारवाई केली नसेल तर प्रकल्प लॅप्स घोषित केला जातो.
राज्यातील प्रकल्पांचा आढावा घेऊन अशा प्रकारच्या 6638 प्रकल्पांना 30 दिवसांची कारणे दाखवा नोटीस बजावली. यापैकी 3751 प्रकल्पांतील काहींनी प्रकल्प पूर्णतेचा प्रपत्र 4 महारेरा संकेत स्थळावर अद्ययावत केले, काहींनी महारेरा नोंदणीच्या नूतनीकरणासाठी अर्ज केले, तर काहींनी प्रकल्प रद्द करण्यासाठी प्रस्ताव सादर केले. उरलेल्या 2887 प्रकल्पांपैकी 1750 प्रकल्प रद्द करण्यात आले. राहिलेल्या 1137 प्रकल्पांवरही नोंदणी रद्द करण्यासाठीची कारवाई सुरू आहे.
म्हाडाच्या तीन प्रकल्पांचा समावेश
महारेराने नोंदणी रद्द केलेल्या प्रकल्पात मुंबई शहरातील 48 तर उपनगरातील 115 प्रकल्पांचा समावेश आहे. गंभीर बाब म्हणजे, नोंदणी रद्द केलेल्या प्रकल्पांमध्ये म्हाडाच्या तीन प्रकल्पांचा समावेश आहे. यात गोरेगाव सिद्धार्थ नगर येथील एलआयजी गटाच्या, विक्रोळी येथील एलआयजी/ एमआयजी गटाच्या आणि कोपरी पवई येथील एका प्रकल्पाचा समावेश आहे.
