पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या जन्मगावी चौंडी येथे येत्या 6 मे रोजी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक होणार आहे. या बैठकीसाठी 41 मंत्र्यांचा प्रोटोकॉल ठरविण्यात आला असून, प्रशासनाकडून तयारीला वेग आला आहे. दरम्यान, बैठकीसाठी दोन कोटी रुपयांची उधळपट्टी होणार असून, राज्य सरकारने हा निधी जिल्हा प्रशासनाकडे वर्ग केला आहे.
या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर सभापती राम शिंदे यांनी भेट देत पाहणी करून अधिकाऱ्यांसोबत आढावा बैठक घेतली. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया, पोलीस अधीक्षक राकेश ओला आणि जिल्हा परिषद कार्यकारी अधिकारी आशीष येरेकर उपस्थित होते.
राज्य शासनाच्या दृष्टीने ही बैठक महत्त्वाची मानली जात असून, संपूर्ण यंत्रणा सज्ज करण्यात आली आहे. सुरक्षा, वाहतूक व्यवस्था आणि अन्य नियोजन सुसूत्रपणे पार पडावे, यासाठी स्थानिक प्रशासन युद्धपातळीवर काम करीत आहे, अशी माहिती सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी दिली.
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे जन्मस्थान असलेल्या चौंडी (ता. जामखेड) येथे 6 मे रोजी महायुती सरकारच्या मंत्रिमंडळाची बैठक होत आहे. राज्याच्या इतिहासात पहिल्यादांच ग्रामीण भागात अशी बैठक होत आहे. बैठकीला तीनच दिवस राहिल्याने जिल्हा प्रशासनाची नियोजनासाठी धावपळ उडाली आहे.
‘जर्मन हँगर’ प्रकारचा मंडप
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या जयंतीचा कार्यक्रम ज्या ठिकाणी होतो, त्याच मैदानावर बैठकीसाठी विस्तीर्ण मंडप उभारला जात आहे. 265 फूट लांब आणि 132 फूट रुंद आकाराचा ‘जर्मन हँगर’ प्रकारचा मंडप उभारला जात आहे. मंडपात विविध वातानुकूलित कक्ष निर्माण केले जातील. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांसाठी ग्रीन रूम, भेटीसाठी येणारे आमदार-खासदार, तसेच वरिष्ठ अधिकारी यांच्यासाठी कक्ष, मुख्य सचिवांचे कार्यालय, मंत्री परिषद सभागृह, स्वयंपाकघर, भोजन, पत्रकार कक्ष, सुरक्षा व वाहनचालक यांच्यासाठी स्वतंत्र कक्ष, भोजन व पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. या मंडपात किमान साडेतीन हजार खुच्र्यांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. इंटरनेटसाठी ‘वाय-फाय’ची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
सुरक्षेसाठी 17 समित्यांची नियुक्ती
मंडप उभारणीच्या कामाबरोबर सुरक्षा व्यवस्थेची पाहणी करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या कार्यालयातील पथक पुढील दिवस चौंडीत तळ ठोकणार आहे. नाशिकचे विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांनी जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांबरोबर बैठक घेतली. यावेळी सभापती प्रा. राम शिंदे उपस्थित होते. नियोजनासाठी तब्बल 17 समित्यांची नियुक्ती केली आहे.
