एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित आर्थिक मागण्यांबाबत टोलवाटोलवी करणारे महायुती सरकार अखेर सोमवारी कामगार संघटनांच्या आक्रमक भूमिकेपुढे झुकले. एसटी कर्मचाऱ्यांना दिवाळी भेट म्हणून 6 हजार रुपये तसेच दर महिन्याच्या वेतनासोबत वेतनवाढीच्या फरकाचा हप्ता दिला जाईल, असा निर्णय सरकारने जाहीर केला. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संयुक्त कृती समितीने सुरू केलेले धरणे आंदोलन आणि त्याला राज्यभरातून मिळणारा वाढता पाठिंबा लक्षात घेत महायुती सरकारला कामगार संघटनांच्या निम्म्या मागण्या मान्य कराव्या लागल्या.
विविध भत्त्यांच्या 4 हजार कोटींपेक्षा जास्त थकबाकीच्या प्रश्नावर एसटी कामगारांच्या 18 संघटनांनी संयुक्त कृती समितीच्या माध्यमातून सरकारविरोधात आंदोलनाचे शस्त्र उपसले. सोमवारी सकाळी आझाद मैदानात सुरू केलेल्या धरणे आंदोलनात राज्यभरातून मोठय़ा प्रमाणावर एसटी कर्मचारी सहभागी झाले होते. तसेच सर्व आगारांत आंदोलनाला वाढता पाठिंबा मिळाला. त्यामुळे महायुती सरकार हादरले आणि तातडीने सह्याद्री अतिथीगृह येथे सर्व कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी आणि संयुक्त कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत बैठक बोलावली. त्या बैठकीत कामगार संघटनांनी आपल्या प्रलंबित मागण्यांबाबत ठाम भूमिका मांडली.
एसटी कामगारांचे आंदोलन स्थगित
गेल्या वर्षीपासून सण उचल बंद करण्यात आली होती. कामगार संघटनांच्या आग्रही मागणीनंतर सण उचल म्हणून 12,500 रुपयांची रक्कम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. उर्वरीत 1 टक्का वेतनवाढीचा दर, महागाई भत्ता व घरभाडे भत्त्याचा फरकाचा विषय तीन महिन्यांत बैठक घेऊन सोडवला जाईल, असे आश्वासन सरकारने दिले. त्यामुळे आम्ही आंदोलन स्थगित केले आहे, अशी माहिती एसटी कामगार संघटनेचे संदीप शिंदे आणि महाराष्ट्र एसटी कामगार सेनेचे हिरेन रेडकर यांनी दिली. उर्वरित मागण्यांसाठी आवश्यकता भासल्यास पुन्हा आक्रमक भूमिका घेणार असल्याचे हिरेन रेडकर यांनी सांगितले.
