राज्यातल्या धरणांचा परिसर सार्वजनिक खासगी पार्टनरशिप (पीपीपी) तत्त्वावर खासगी संस्थांच्या ताब्यात देतानाच धरणाच्या परिसरातील हॉटेलमध्ये दारू व मादक द्रव्यांच्या विक्रीसही मुभा देण्याचा धक्कादायक निर्णय महायुती सरकारने घेतला आहे. पूर्वी या परिसरात मादक द्रव्यांच्या विक्रीवर बंदीची अट होती, पण महायुती सरकारने ही अट आता काढून टाकली आहे.
एसटी महामंडळाच्या ताब्यातील अतिरिक्त जमिनी 98 वर्षांसाठी खासगी संस्थांच्या ताब्यात विकसित करण्यासाठी देण्यात आल्या आहेत. या निर्णयानंतर आता जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारितील धरणक्षेत्राच्या नजीकच्या अतिरिक्त जमिनी, विश्रामगृहे, रिक्त वसाहती ‘पीपीपी’ तत्त्वावर खासगी कंपन्यांना विकसित करण्यासाठी देण्याचा निर्णय राज्याच्या जलसंपदा विभागाने घेतला आहे.
राज्यात जलसंपदा विभागांतर्गत 138 मोठे, 255 मध्यम आणि 2862 लघु पाटबंधारे प्रकल्प पूर्ण आहेत. यातील अनेक धरणस्थळे सह्याद्री, सातपुडा आणि अन्य डोंगररांगांत आणि निसर्गरम्य ठिकाणी असून तेथे पर्यटनस्थळे विकसित करण्यास वाव आहे. त्यामुळे जलसंपदा विभागांतर्गत असलेली धरणस्थळे आणि विश्रामगृहे बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा या तत्त्वानुसार विकसित करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. या धोरणांतर्गत पाटबंधारे आणि जलुविद्युत प्रकल्पांच्या ठिकाणी पर्यटन, जलक्रीडा आणि अन्य उपक्रमांना चालना देणे अपेक्षित होते. 2019 च्या धोरणानुसार ‘अ’ प्रकारातील पर्यटनक्षम स्थळाच्या प्रकल्पांचा कालावधी 10 तर ‘ब’ आणि ‘क’ वर्गातील पर्ययनक्षम स्थळांचा कालावधी 30 वर्षांचा होता. पण या सरकारने ‘पीपीपी’ तत्त्वाखाली खासगी संस्थांना आता 49 वर्षांच्या कराराने देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
दारूबंदीची अटच वगळली
धरणस्थळे, विश्रामगृहे या परिसरात कोणत्याही मादक द्रव्याची विक्री सेवन करता येणार नाही. तसे आढळल्यास पंत्राटदारासोबतचा करारनामा तत्काळ रद्द करण्यात येईल अशी अट होती, पण महायुती सरकारने ही अटच रद्द करून टाकली आहे. या धरण क्षेत्रातील पर्यटनस्थळांवर आता दारू विक्री आणि सेवन करण्यास बंदी होती, मात्र नव्या निर्णयानुसार अट काढून टाकली आहे. त्यामुळे आता या पर्यटनस्थळावर दारू पाटर्य़ा रंगण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
