ना स्पष्ट रणनीती, ना उत्तर; ट्रम्प यांच्या धमक्यांवर मोदी गप्प का? राष्ट्रहित सर्वोच्च म्हणत मल्लिकार्जुन खरगे केंद्र सरकारवर बरसले

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

हिंदुस्थान आणि अमेरिकेतील व्यापार संबंध चांगलेच ताणले गेले आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हिंदुस्थानसह ब्रिक्स समुहातील देशांवर 50 टक्के टॅरिफ लादण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे हिंदुस्थानला मोठा आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता आहे. यावरून राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी केंद्रातील मोदी सरकारला घेरले आहे. ट्रम्प हिंदुस्थानला धमक्या देत असताना पंतप्रधान मोदी गप्प का? असा सवाल खरगे यांनी केला.

हिंदुस्थानची धोरणात्मक स्वायत्तता ही भूमिका नेहमीच ठाम राहिलेली आहे. सातव्या नौदलाच्या धमकीपासून ते अणुचाचणीच्या निर्बंधापर्यंत हिंदुस्थानने अमेरिकेशी आपले हितसंबंध स्वाभिमानाने पुढे नेले आहेत. आता आपली राजकीय कूटनीती ढासळत असताना अमेरिकेने 50 टक्के टॅरिफ लादला आहे, यावर आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धमक्यांवर मोदी सरकार गप्प का? असा सवाल खरगे यांनी केला.

हिंदुस्थान-पाकिस्तान युद्ध मीच थांबवले असा दावा डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केला तेव्हाही मोदी गप्प राहिले. त्यांनी आतापर्यंत 30 वेळा असा दावा केलेला आहे. एवढेच नाही तर 30 नोव्हेंबर 2024 रोजी पंतप्रधान ब्रिक्स परिषदेत सहभागी झाले होते. तेव्हा त्यांच्यासमोरच ट्रम्प यांनी ब्रिक्स संपले असे म्हणत ब्रिक्स समुहातील देशांवर 100 टक्के टॅरिफ लावण्याची घोषणा केली. यावेळीही मोदी गप्प राहिले, असे खरगे म्हणाले.

डोनाल्ड ट्रम्प महिन्याभरापासून रेसिप्रोकल टॅरिफ अर्थात परस्पर शुल्क लावण्याच्या तयारीत होते. याबाबत माहिती असतानाही सरकारने कोणतेही ठोस उपाय केले नाहीत. अर्थसंकल्पातही कृषी, औद्योगिक उत्पादन, औषधनिर्मिती, पेट्रोलियम, वस्त्रउद्योग अशा क्षेत्रांसाठी कुठलीही विशेष तरतूद करण्यात आली नाही. सरकारमधील मंत्री महिनाभरापासून वाशिंग्टला तळ ठोकून अमेरिकेसोबत व्यापार करारावर चर्चा करत आहेत. पण सरकार अपयशी ठरले. आता ट्रम्प हिंदुस्थानला धमक्याही देत असून त्यावरही मोदी गप्प आहेत, असा आरोप खरगे यांनी केला.

हिंदुस्थानने 2024 मध्ये अमेरिकेला 7.51 लाख कोटींची निर्यात केली होती. यावर आता 50 टक्के टॅरिफ लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे हिंदुस्थानला 3.75 लाख कोटींचा बोझा पडणार आहे. लघू उद्योग, कृषी, दुग्ध व्यवसाय, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, औषधे, रत्न आणि दागिने, कापड उत्पादन यावर याचा गंभीर परिणाम होणार आहे. हे संकट कसे हाताळावे याबाबत सरकारकडे ना स्पष्ट रणनीती आहे, ना उत्तर. आता सरकार परराष्ट्र धोरणातील अपयशाला काँग्रेसच्या 70 वर्षाच्या कारकि‍र्दीलाही दोष देऊ शकत नाही, असा टोलाही खरगे यांनी लगावला.

मोठी किंमत चुकवावी लागेल, पण…! ट्रम्प यांच्या टॅरिफ बॉम्बला पंतप्रधान मोदींचे उत्तर