सामना प्रतिनिधी । मुंबई
मराठी शिकवण्याबाबत राज्यातील कुठल्याही बोर्डाची कुठलीही शाळा हयगय करत असेल तर ते खपवून घेतले जाणार नाही, अशी छडी आज राज्याचे हेडमास्तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उगारली. सीबीएससी आणि आयसीएसई बोर्डाच्या शाळांमध्ये मराठी शिकवणे बंधनकारक राहील. याकरिता कायद्यात आवश्यक तो बदल करून कडक कायदा करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आज विधान परिषदेत दिली.
मराठी भाषेसाठी काम करणाऱया संस्था आणि साहित्यिक येत्या 24 जून रोजी माजी संमेलनाध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख आणि अरुणा ढेरे यांच्या नेतृत्वाखाली आझाद मैदानात आंदोलन करणार आहेत. यासंदर्भात औचित्याचा मुद्दा शिवसेना सदस्य नीलम गोर्‍हे यांनी मांडला. दाक्षिणात्य राज्यांमध्ये प्रादेशिक भाषा सक्तीची असून या कायद्याच्या प्रती लक्ष्मीकांत देशमुख, अरुणा ढेरे यांनी मुख्यमंत्री आणि मराठी भाषा मंत्री यांना निवेदनासोबत पाठवल्या आहेत. यानंतर आता आंदोलनकर्त्या साहित्यिकांना मुख्यमंत्री भेट देणार का, अशी विचारणा गोर्‍हे यांनी केली. यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवणे बंधनकारक आहे. सीबीएससी आणि आयसीएसई बोर्डाच्या शाळा जर याचे पालन करीत नसतील तर कायद्यात बदल करून कडक कायदा केला जाईल. तसेच साहित्यिकांच्या शिष्टमंडळाला सोमवारी भेट देऊन त्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासंदर्भात कार्यवाही करण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. दरम्यान, गेल्या अधिवेशनात शिवसेना आमदार विलास पोतनीस यांनी मराठी भाषा सक्तीचा मुद्दा मांडला होता.
