मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत महायुती सरकार उदासीन असल्याचेच दिसून येत आहे. मराठय़ांना कुणबी दाखले देण्यासंदर्भात 2 सप्टेंबर रोजी जीआर काढला गेला. मराठवाड्यातून त्यासाठी आतापर्यंत 429 अर्ज आले, पण फक्त 27 जणांनाच कुणबी दाखले मिळाले आहेत. कुणबी दाखले देण्याची प्रक्रिया अधिक गतिमान करण्याची मागणी होत आहे.
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईत पाच दिवस आमरण उपोषण आंदोलन केल्यानंतर सरकारने 2 सप्टेंबरला जीआर काढला. त्यानुसार मराठवाड्यातील पात्र मराठय़ांना हैदराबाद गॅझेटियरमधील नोंदींच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्रे दिली जाणार आहेत. महसूल विभागीय आयुक्तांकडून मिळालेल्या आकडेवारीनुसार मराठवाड्यात आतापर्यंत बीड जिह्यात 11 जणांना प्रमाणपत्र मिळाले आहे, त्यानंतर लातूर (9), धाराशीव (4) आणि हिंगोली (3) यांचा क्रमांक लागतो. छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, जालना आणि नांदेड या जिह्यांमध्ये एकाही मराठा बांधवाला अद्याप कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात आलेले नाही.
हैदराबाद गॅझेटियरद्वारे मराठा बांधव कुणबी प्रमाणपत्र कसे मिळवू शकतो याबाबत मार्गदर्शन करणारी एक मानक कार्यप्रणाली सरकारने प्रकाशित केली पाहिजे. कुणबी प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी मराठा बांधवांना ती मार्गदर्शक ठरू शकेल अशीही मागणी होत आहे. हैदराबाद गॅझेटवर आधारित कागदपत्रांची तहसील कार्यालय आणि तीन सदस्यीय समितीपासून तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी सहाय्यक आणि स्थानिक पोलीस निरीक्षकांपर्यंत कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतर उपविभागीय अधिकारी अंतिम मंजुरी देतात आणि त्यानंतरच कुणबी प्रमाणपत्र दिले जाते. या लांबलचक प्रक्रियेमुळे दाखले देण्यास वेळ लागत असल्याचे अधिकारी सांगतात.
