मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे यांनी आझाद मैदानात 29 ऑगस्टपासून सुरू केलेले आंदोलन आज यशस्वी झाले. जरांगे यांनी केलेल्या बहुतेक मागण्या राज्य शासनाने मान्य केल्या. त्यासंदर्भात तातडीने शासन निर्णय काढण्याचीही तयारी दर्शवली. मागण्या मान्य झाल्याचे जरांगे यांनी स्वतः जाहीर केल्यानंतर आझाद मैदानात एकच जल्लोष झाला. हलगीच्या तालावर आणि ढोलताशांच्या गजरात हजारो मराठा बांधव भगवी उपरणी गरगरा फिरवत बेभान होऊन नाचले.
मनोज जरांगे यांनी आझाद मैदानात सुरू केलेल्या आमरण उपोषणाचा आजचा पाचवा दिवस होता. जरांगे यांनी पाणीही पिणे बंद केल्यामुळे त्यांची प्रकृती खालावली होती. त्यामुळे मराठा आंदोलकांमध्ये चिंता आणि अस्वस्थता निर्माण झाली होती. त्यातच न्यायालयाने आंदोलकांना सर्व रस्ते मोकळे करण्याचे निर्देश दिले होते. त्या पार्श्वभूमीवर सरकारच्या हालचालींना वेग आला होता. मराठा आरक्षणासाठी नेमलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील व समितीतील अन्य मंत्रिगण आरक्षणासंदर्भातील मसुदा घेऊन आझाद मैदानावर पोहोचले.
मराठा आरक्षणासाठी नेमण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी आणलेला मसुदा जरांगे-पाटील यांनी स्वतः सर्वांना वाचून दाखवला. सरकारने बहुतांश मागण्या मान्य केल्या असून मराठा आणि कुणबी एकच आहेत असा जीआर काढावा तसेच मराठा समाजातील कुणबी नोंदींवर आधारित सगेसोयरे (नातेसंबंध) धोरणाची अंमलबजावणी करून मराठय़ांना कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे या मागण्यांच्या अंमलबजावणीसाठी दोन महिन्यांची मुदत दिली आहे. उपोषण सोडताना जरांगे यांनी मराठा बांधवांना गावाकडे जाताना काळजी घेण्याचे आवाहन केले. जरांगे यांनी उपोषण सोडल्यानंतर व्यासपीठावरील गणपतीची आरतीही करण्यात आली.
जीआर द्या, पोरं नाचत जातील
विखे-पाटील यांनी मागण्या मान्य झाल्याने आंदोलन मागे घ्यावे, अशी विनंती जरांगे यांना केली. न्यायालयाने आझाद मैदान रिकामी करण्यास सांगितल्याची माहितीही विखे-पाटील यांनी दिली. त्यावर “एकदा तुम्ही अंमलबजावणीचा जीआर दिला की 9 वाजता मुंबई खाली होईल. नाचत नाचत पोरं गावाकडे जातील. तुम्ही थांबा म्हटलं तरी थांबणार नाही. तुम्ही जीआर द्या. आम्ही तुमच्या स्वागताला तयार राहू. तुम्ही इथेच बसून राहा आणि जीआर घेऊन या,’’ असे जरांगे म्हणाले.
न्यायमूर्ती शिंदे समितीला तालुकानिहाय कार्यालये देणार
मनोज जरांगे यांनी यावेळी उपसमितीसमोर इतरही मागण्या ठेवल्या. वंशावळ समित्या तत्काळ गठीत करा असे त्यांनी सांगितले. तसेच मराठा आरक्षणाबाबत नेमलेल्या न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीला प्रत्येक तालुक्यात कार्यालयाची व्यवस्था करा अशी मागणी जरांगे यांनी केली. विखे-पाटील यांनी ती व्यवस्था केली जाईल असे आश्वासन दिले.
हैदराबाद गॅझेट काय आहे?
हैदराबाद गॅझेट हा हैदराबाद संस्थानच्या निजाम सरकारद्वारे आणि नंतर स्वतंत्र भारतात तेलंगणा राज्य सरकारद्वारे प्रकाशित केला जाणारा एक अधिकृत सरकारी दस्तऐवज आहे. यात सरकारी आदेश, अधिसूचना, कायदे, नियम आणि इतर महत्त्वाच्या घोषणा यांचा समावेश असतो. यात मराठा समाजाच्या सामाजिक-आर्थिक स्थितीशी संबंधित ऐतिहासिक माहितीची नोंद आहे. हैदराबाद संस्थान हे निजाम-उल-मुल्क यांच्या नेतृत्वाखालील एक स्वायत्त संस्थान होते, त्यात आजचा तेलंगणा, मराठवाडा आणि कर्नाटकातील काही भाग समाविष्ट होता. मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात 1918 चा हैदराबाद गॅझेट विशेष महत्त्वाचा आहे. यात निजाम सरकारने मराठा आणि कुणबी समाजाला एकच समजून त्यांना शिक्षण आणि सरकारी नोकऱयांमध्ये आरक्षण देण्याचा आदेश जारी केला आहे. यात मराठय़ांना ‘हिंदू मराठा’ म्हणून संबोधले गेले आणि त्यांना मागासवर्गीय म्हणून मान्यता देण्यात आली. या गॅझेटनुसार, मराठा आणि कुणबी यांना एकच जात मानले गेले. यामुळे मराठवाडय़ातील मराठय़ांना कुणबी प्रमाणपत्रे मिळवून ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी हा दस्तऐवज कायदेशीर आधार मानला जाऊ शकतो. आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठवाडा व तेलंगणातील मराठय़ांसाठी हा गॅझेट ऐतिहासिक आणि कायदेशीर पुरावा आहे. तेलंगणातही मराठा समाजाने ओबीसी प्रवर्गात समावेशाची मागणी केली आहे, आणि यासाठी हैदराबाद गॅझेटचा उपयोग होत आहे.
नोंदी तपासणीसाठी मोडी लिपी, उर्दू, फारसी अभ्यासक नेमणार
अनेक नोंदी या मोडी लिपीमध्ये तसेच उर्दू आणि फारसी भाषेमध्येही आहेत. त्या तपासण्यासाठी सरकारने अभ्यासक नेमावेत अशी सूचना जरांगे यांनी मांडली. सरकारकडे अभ्यासक नसतील तर मराठा समाज देईल असेही त्यांनी सांगितले. तुम्ही अभ्यासक द्या, त्यांना सरकार मानधन देईल, असे विखे-पाटील म्हणाले. त्यावर, आम्हाला पैसे नकोत, आमच्याकडे साडेतीनशे अभ्यासक आहेत, फक्त त्यांना कुठल्याही राज्यात आणि जिह्यात जाऊन नोंदी तपासण्याचे अधिकार सरकारने द्यावेत. आम्ही वावर विकून त्यांना मानधन देऊ, असे जरांगे म्हणाले.
एसटीत नको, शैक्षणिक पात्रतेनुसार नोकरी द्या
मराठा आंदोलनात बलिदान दिलेल्यांच्या वारसांना एसटी महामंडळात नोकरी दिली जाईल, असे आश्वासन सरकारकडून देण्यात आले. परंतु शिकलेली पोरं एसटीत नोकऱया करणार का, असा सवाल उपस्थित करत त्यांना शैक्षणिक पात्रतेनुसार नोकऱया द्या, असे जरांगे म्हणाले. घरातला कर्ता पुरुष गेल्यानंतर त्याची पत्नी एकटी पडते, मुलाबाळांची जबाबदारी तिच्यावर असते, त्यामुळे तिला सुरक्षित नोकरी मिळायला हवी असे जरांगे म्हणाले. त्यावर एमआयडीसी आणि महावितरणमध्ये नोकऱया दिल्या जातील असे आश्वासन विखे-पाटील आणि उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिले.
सातारा गॅझेटियरची जबाबदारी शिवेंद्रराजेंची
सातारा गॅझेटियरवर बोलताना जरांगे म्हणाले की, ‘25 लाख लोक 1881ला सातारा संस्थानात दाखल होते. त्यात प्रत्येक व्यक्तीच्या घरातील दहा-दहा जरी धरले तरी 2 कोटी मराठे पश्चिम महाराष्ट्रात होतात. एकटय़ा सातारा गॅझेटियरमध्ये ते पूर्ण बसतात. आम्हाला वाटतं पश्चिम महाराष्ट्र आमचा, विदर्भ आमचा, खान्देश आमचा. पण मग आता सातारा गॅझेटियरची जबाबदारी तुमच्यावर’ असे जरांगे यांनी शिवेंद्रराजे यांच्याकडे पाहत बोलल्यानंतर शिवेंद्रराजे यांनीही ती जबाबदारी स्वीकारली.
जीआर निघाला… आता पुढे काय?
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून हैदराबाद गॅझेटिअरमधील नोंदी विचारात घेऊन मराठा समाजाच्या व्यक्तींना जात प्रमाणपत्र देण्याचा जीआर काढण्यात आला. या निर्णयामुळे मराठवाडय़ातील मराठा समाजाच्या व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जिल्हाधिकाऱयांकडून पुढील दोन दिवसांत शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणीला सुरुवात होईल आणि हैदराबाद गॅझेटनुसार जात प्रमाणपत्र वाटपास सुरुवात होईल. ही प्रमाणपत्रे ज्यांना मिळतील त्यांना ओबीसीतून आरक्षणाचा लाभ घेता येईल.
मराठा समाजास कुणबी दाखले देण्यासाठी गावपातळीवर समित्या
हैदराबाद गॅझेटिअरमधील नोंदी विचारात घेऊन मराठा समाजाच्या व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र मिळविण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी गावपातळीवर समित्या गठीत करण्याचा निर्णय आज सरकारने घेतला. त्याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. गावपातळीवर गठीत करण्यात येणाऱया समितीमध्ये ग्राम महसूल अधिकारी, ग्रामपंचायत अधिकारी, सहाय्यक कृषी अधिकारी यांचा समावेश असेल. मराठा समाजातील भूधारक तसेच भूमिहीन, शेतमजूर किंवा बटईने शेती करत असलेल्या व्यक्तींकडे शेतजमिनीची मालकी असल्याचा पुरावा नसल्यास त्यांना 13 ऑक्टोबर 1967 पूर्वीचे वास्तव्य दाखविणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागणार आहे.
कुळातील किंवा नातेसंबंधातील व्यक्तींच्या प्रमाणपत्रावरू कुणबी दाखला देणार
तसेच त्यांच्या कुळातील किंवा नातेसंबंधातील व्यक्तींना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळाले असल्यास व त्यांनी अर्जदारासंबंधी प्रतिज्ञापत्र दिल्यास स्थानिक समिती आवश्यक चौकशी करून अहवाल सादर करेल. सक्षम प्राधिकारी या चौकशीच्या आधारे अर्जदारास कुणबी जातीचा दाखला देण्याचा निर्णय घेतील. याबाबत कार्यपद्धती करण्यात आलेल्या शासन निर्णयात नमूद करण्यात आली आहे.
जरांगे यांची प्रकृती खालावली, उपचारासाठी ऍम्ब्युलन्सने छत्रपती संभाजीनगरला रवाना
पाच दिवसांचे उपोषण आणि तत्पूर्वीचा दोन दिवसांचा प्रवास यामुळे मनोज जरांगे यांची प्रकृती थोडी खालवली आहे. उपोषण सोडल्यानंतर आज त्यांना उपचारासाठी मुंबईहून ऍम्ब्युलन्सने छत्रपती संभाजीनगर येथे नेले जात आहे. आझाद मैदानात जरांगे यांच्यासोबत उपोषणस्थळी उपस्थित असणारे डॉ. चावरे यांनी ही माहिती दिली. छत्रपती संभाजीनगरच्या गॅलेक्सी रुग्णालयात त्यांच्यावर पुढील उपचार केले जाणार आहेत. उपोषणामुळे जरांगे यांचा रक्तदाब आणि रक्तातील साखर कमी झाली आहे, तसेच त्यांना अशक्तपणाही आला आहे. त्यामुळे किमान दोन आठवडे तरी त्यांना उपचाराची व विश्रांतीची गरज आहे असे डॉ. चावरे यांनी सांगितले.
शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या आदेशाने रेल कामगार सेनेचे अध्यक्ष विनायक राऊत, सरचिटणीस दिवाकर देव (बाबी) आणि कार्याध्यक्ष संजय जी. जोशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुंबईतील मराठा आंदोलकांना चहा, नाश्ता आणि पाण्याचे वाटप करण्यात आले. यावेळी अर्जुन जामखिंडीकर, योगेश जाधव, भारत शर्मा, कृष्णा रणशूर, प्रदीप सावंत, ललित मुथा, नरेंद्र तळेकर, किशोर सोनवणे, विश्राम
गोहील, दिनेश हलाले, चंद्रकांत
विणरकर, तुकाराम कोरडे, नीलेश कदम, राजेश भगत, राजेश कोकाटे, हिरेन अंजारा, योगेश भोईर, कैलास वाघमारे, चिंतामणी निखार्गे, कमलेश देवरुखकर, रामधन दाणे, मिलिंद पाटील, अभिलाष शिंदे, योगेश मोरे, संदीप सिंग उपस्थित होते.
आझाद मैदानात पाच दिवसांपासून सुरू असलेले उपोषण मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी मंत्रिमंडळ उपससमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या हस्ते लिंबू सरबत घेऊन सोडले.
जरांगे यांना आनंदाश्रू अनावर
मागण्या मान्य झाल्यानंतर मनोज जरांगे-पाटील यांनी उपोषण मागे घेतले. यावेळी जरांगे यांच्या डोळ्यात आनंदाश्रू तरळले. अखेर आरक्षणाची लढाई जिंकलो, अशी घोषणा त्यांनी केली. मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या सदस्यांनी लिंबू सरबत प्यायला देऊन जरांगे यांचे उपोषण सोडले.
प्रमाणपत्रे मिळतील पण व्हॅलिडिटीचे काय?
हैद्राबाद गॅझेटिअरमधील नोंदीनुसार मराठय़ांना कुणबी प्रमाणपत्रे मिळतील. यासाठी पात्र कोण, हे त्रिसदस्यीय समिती ठरवणार आहे. पण ही प्रमाणपत्रे मिळाल्यावर त्याच्या व्हॅलिडिटीचे काय? व्हॅलिडिटी मिळवणे खूप अवघड आहे, असे मत ज्येष्ठ विधिज्ञ सिद्धार्थ शिंदे यांनी व्यक्त केले.
पाटील… पाटील… पाटील… आझाद मैदानात जल्लोष
सरकारने मागण्या मान्य केल्यानंतर आझाद मैदान गगनभेदी घोषणांनी दुमदुमले. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय… एक मराठा, लाख मराठा अशा घोषणा देण्यात आल्या. मराठा बांधवांनी गळ्यातली भगवी उपरणी काढून गरागरा फिरवत, पाटील…पाटील… पाटील अशा घोषणा देत जरांगे यांचा जयघोष केला.
जरांगेंना डोक्यावर घेऊन जल्लोष, पेढेही वाटले
जरांगे यांच्या आंदोलनामुळे मराठा समाजाला न्याय मिळाला. ते ऋण व्यक्त करण्यासाठी आझाद मैदानात मराठा बांधवांनी मनोज जरांगे यांना अक्षरशः डोक्यावर उचलून घेत जल्लोष केला. यावेळी आझाद मैदानात पेढेही वाटले गेले.
जिंकलो रे!
राजे हो… आपण तुमच्या ताकदीवर. आज कळालं गरिबांची ताकद किती मोठी आहे. महाराष्ट्रासाठी हा सुवर्णक्षण आहे. मराठवाडय़ासह पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठय़ांचं कल्याण झालं
मान्य झालेल्या मागण्या…
- हैदराबाद गॅझेटिअरची अंमलबजावणी होणार. हैदराबाद गॅझेटिअरच्या अंमलबजावणीसाठी शासनाने जीआर काढला. त्यानुसार मराठा जातीच्या व्यक्तीच्या गावातील/कुळातील नातेसंबंधातील व्यक्तींना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळाले असल्यास त्याआधारे स्थानिक चौकशी करून कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र दिले जाईल.
- सातारा गॅझेटची महिनाभरात अंमलबजावणी करणार. पुणे व औंध संस्थान गॅझेटिअरबाबत कायदेशीर बाबी तपासून निर्णय घेणार.
- आंदोलकांवरील केसेस सप्टेंबर अखेरपर्यंत मागे घेणार. त्याचा जीआर काढणार.
- कुणबी प्रमाणपत्र देऊन त्यांची तत्काळ पडताळणी करून देण्यात येणार. सर्व दाखले ताबडतोब निकाली काढण्यात येणार.
- 58 लाख कुणबी नोंदीचे रेकॉर्ड सर्व ग्रामपंचायत कार्यालयांमध्ये लावणार.
- बलिदान केलेल्या आंदोलकांच्या कुटुंबीयांच्या खात्यात एका आठवड्यात आर्थिक मदत जमा करणार.
- आंदोलनात बलिदान दिलेल्या आंदोलकांच्या कुटुंबातील एकाला शासकीय नोकरी देणार.
- मुंबईत आंदोलकांच्या वाहनांना आरटीओकडून करण्यात आलेला दंड माफ करणार.
मान्य न झालेल्या दोन मागण्या
- मराठा आणि कुणबी एकच आहेत असा जीआरकाढा. त्याची कायदेशीर प्रक्रिया किचकट असल्याचे सांगत सरकारने दोन महिन्यांची मुदत मागितली. ती देण्यात आली.
- मराठा समाजातील कुणबी नोंदींवर आधारित सगेसोयरे (नातेसंबंध) धोरणाची अंमलबजावणी करून मराठय़ांना कुणबी प्रमाणपत्र द्या अशीही जरांगे यांची मागणी होती. त्यासंदर्भात 8 लाख हरकती आल्या असून त्यांची छाननी करण्यासाठी सरकारने वेळ मागितला.
…तर एकाही मंत्र्याला फिरू देणार नाही
मागच्या वेळी नवी मुंबईत झाली तशी जीआरमध्ये फसवणूक झाली तर राज्यात एकाही मंत्र्याला बाहेर फिरू देणार नाही, असा जाहीर इशारा जरांगे यांनी सरकारला दिला.
