राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांत मराठी भाषा हा विषय सक्तीचा करणारा कायदा लवकरच लागू करण्यात येईल. यासाठी विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कायदा मंजूर करण्यात नीलम गोऱ्हे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना एक पत्र देऊन महाराष्ट्रातील सर्व शाळांत मराठी विषय सक्तीने शिकवण्याचा कायदा अमलात आणला जावा यासाठी तत्काळ बैठक आयोजित करण्याची विनंती केली. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भातील कायदा तत्काळ पुढील अधिवेशनात यावा आणि त्याची अंमलबजावणी लककरात लवकर करण्याचे निर्देश दिले.
मराठी भाषा सर्व माध्यमांच्या शाळांत सक्तीची करण्याबाबतच्या कायदाचा मसुदा ऑगस्ट, 2019 मध्ये विधी व न्याय विभागाकडे महाराष्ट्र साहित्य परिषद यांनी सोपवला होता. यासंदर्भात योग्य ती कार्यवाही करून हा कायदा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मंजूर होईल यासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मराठी भाषामंत्री हे तत्काळ पाठपुरावा करणार असून हा कायदा मार्च अधिवेशनात येईल अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
मराठी भाषेत उपलब्ध असलेले सर्व साहित्य इंटरनेटवर उपलब्ध होणे आकश्यक आहे. तसेच नवसाहित्यिकांनाही उत्तेजन मिळावे, त्यांचे लेख छापून यावेत यादृष्टिनेही इंटरनेटच्या माध्यमातून पावले उचलणे आवश्यक आहे असेही त्यांनी पत्रात म्हटले आहे.
आरोग्य विभागात कापरला जाणारा मेडिकल प्रोटोकॉल अद्यापही मराठी भाषेत नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागातील नर्स व हॉस्पिटलमध्ये काम करणाऱ्या लोकांना याबाबत अद्याप ज्ञान नाही असे म्हणावे लागते. तसेच विकास नियंत्रण नियमांबाबत हीच परिस्थिती आहे, असे नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या.
