मराठी शिकवा नाहीतर एक लाखाचा दंड! सर्वच शाळांत मराठी सक्तीची

केंद्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळाच्या राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय सक्तीचा करणारे क्रांतिकारी विधेयक बुधवारी विधान परिषदेत एकमताने मंजूर करण्यात आले. मराठी भाषा दिनाचे औचित्य साधून सर्व शाळांत मराठी भाषा शिकविणे यापुढे कायद्याने बंधनकारक करण्यात आले आहे. याची अंमलबजावणी न केल्यास शाळाप्रमुखांना एक लाख रुपयांचा दंड करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.

हा तर भाग्याचा क्षण! मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर येताच राज्यातील सर्व शाळांमध्ये दहावीपर्यंत मराठी विषय अनिवार्य करण्याची घोषणा केली होती. मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी बुधवारी याबाबतचे ‘महाराष्ट्र राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे सक्तीचे अध्यापन आणि अध्ययन विधेयक 2020’ विधान परिषदेत मांडले. सांगोपांग चर्चेनंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी मराठी भाषेसंदर्भातील हे विधेयक एकमताने मंजूर झाल्याची घोषणा करताच सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी बाके वाजवून मराठी भाषेचा एकच गजर सभागृहात केला.

भाषा विकासमंत्री सुभाष देसाई यांनी हे विधेयक मांडताना मराठी भाषेचा अभिमान असणाऱ्या कविता सादर करून मराठीच्या प्रति सरकारची भूमिका मांडली. सुभाष देसाई म्हणाले, राज्यात असलेल्या सर्वच प्रकारच्या आणि राज्य मंडळाच्या सहकेंद्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय मंडळाच्या शाळांमध्ये मराठी विषय हा सक्तीचा शिकवला पाहिजे यासाठी कायद्याचा मसुदा आम्ही आणला. 16 मार्च 2018 रोजी अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख आणि साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष श्रीकांत जोशी यांनी राज्यातील सर्व मंडळांच्या शाळेत मराठी विषय सक्तीचा करण्याचा विषय मांडला. मधु मंगेश कर्णिक यांनी मसुदा मांडण्यासाठी पुढाकार घेतला. विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱहे यांनीदेखील आग्रह धरला. याचा उल्लेख करून सुभाष देसाई म्हणाले, तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनीदेखील मराठी विषय सक्तीचा करण्याचे आश्वासन दिले होते. 1 ऑगस्ट 2019 रोजी मराठी भाषा विभागाने त्यासाठी समिती गठीत करून मसुदा तयार करण्याचा निर्णय घेतला. देशातील इतर राज्यांमध्ये अस्तित्वात असलेल्या भाषा विषयासंबंधीच्या कायद्यांचा तुलनात्मक अभ्यास करून मसुदा अंतिम करण्यात आला. तो शालेय शिक्षण विभागाकडे पाठवण्यात आला. शालेय शिक्षण विभागाने ज्या सूचना केल्या त्यावरून 23 फेब्रुवारी रोजी मसुदा अंतिम करून त्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. मराठी भाषा विषय सक्तीचा करावा अशी चर्चा होत होती. प्रत्यक्षात त्यासाठी आजचा दिवस उगवला. म्हणून सरकारने हा कायदा आणला असल्याचे देसाई यांनी सभागृहात सांगितले.

मराठी भाषा सक्तीचा विषय हा सुरुवातीला पहिली आणि सहावी या दोन वर्गांत आणि पुढे पहिली ते दहावी असे टप्प्याटप्प्याने लागू केले जाईल. यासाठी सविस्तर नियम शिक्षण विभाग करणार आहे. इयत्तानिहाय अभ्यासक्रम करून दिला जाणार असून सर्व शाळांनी या नियमांचे पालन केले पाहिजे. कोणत्याही शाळेने याचे उल्लंघन केले तर त्या शाळाप्रमुखाला एक लाख रुपयांचा दंड केला जाणार असून यासाठी अंमलबजावणीही 2020-21 या शैक्षणिक वर्षातच केली जाणार असल्याचे देसाई यांनी स्पष्ट केले.

या कायद्याच्या संदर्भात विविध मंडळांच्या अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या मागील झालेल्या बैठकीत सर्वांनीच या कायद्याचे स्वागत केले होते. त्यामुळे अंमलबजावणी केली जाईल अशी अपेक्षा देसाई यांनी व्यक्त केली. सीबीएसई, सीआयएसई, आयबी बोर्डासह राज्यातील सर्क शाळांमध्ये मराठी भाषा किषय सक्तीचा करण्यात यावा यासाठी शिवसेनेच्या माध्यमातून सरकारदरबारी सातत्याने मागणी करण्यात येत होती. उपसभापती नीलम गोऱहे, शिवसेना आमदार विलास पोतनीस यांनी विविध आयुधांच्या माध्यमातून सभागृहात यासंदर्भातील मागणी लावून धरली. तसेच महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यावर सातत्याने पाठपुरावाही केला.

मराठी सक्तीच्या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी – दिवाकर रावते
ठाकरे सरकारच्या काळात राज्य स्थापनेच्या 60 वर्षांनंतर सर्व शाळांमध्ये माय मराठीच्या सक्तीचा कायदा होत आहे. मराठीतून शिवसेनेचा जन्म झाला त्या शिवसेनेच्या मंत्र्यांना मराठीचे विधेयक मांडण्याची संधी मिळाली याचा खूप आनंद होत आहे, असे शिवसेना आमदार दिवाकर रावते म्हणाले. विधान परिषदेत सर्व शैक्षणिक बोर्डाच्या शाळांमध्ये मराठी सक्तीची करण्याच्या विधेयकावरील चर्चेत बोलताना रावते यांनी सरकारी कामकाज मराठीतून करण्याचा आदेश असताना इंग्रजी शब्द वापर कसा केला जातो याकडे लक्ष वेधले. जिल्हा स्तरावरील दुय्यय न्यायालयात इंग्रजीत कारभार होत असल्याची खंत व्यक्त केली.

विधान परिषद सभागृहात शिक्षक मतदारसंघ सदस्य आहेत. जिल्हा परिषदेतून निवडून येणारे सदस्य आहेत, साहित्यिक आहेत. त्यामुळे मराठी भाषेचे हे महत्त्वपूर्ण विधेयक या सदस्यात प्रथम पारित करण्याचा मान देण्यात आला, असे रावते म्हणाले.  या चर्चेत सहभागी होताना सदस्य हेमंत टकले यांनी आजच्या दिवशी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, आचार्य अत्रे, एस. एम. देशमुख, कॉम्रेड डांगे यांची आठवण येत असल्याचे सांगितले तर सदस्य शरद रणपिसे यांनी मराठी प्राधिकरणाचा विचार करावा अशी सूचना मांडली. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देणे आणि ती ज्ञानभाषा होण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले.

अशी होईल अंमलबजावणी…

  • सन 2020-21 या शैक्षणिक वर्षात पहिल्या टप्प्यात पहिली ते सहावी या वर्गासाठी मराठीचा विषय सक्तीचा केला जाणार आहे. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने तो दहावीपर्यंत केला जाईल.
  • महाराष्ट्रात मराठी भाषा सक्तीच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांच्या प्रमुखाला एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला जाईल. यापूर्वी संबंधित व्यक्तीला आपले म्हणणे मांडण्याची संधीही दिली जाईल.
  • राज्यातील सर्व मंडळांच्या शाळांना मराठी विषयाचा अभ्यासक्रम हा राज्य शिक्षण मंडळाकडून तयार करून दिला जाईल.
  • ज्या शाळा या विधेयकाच्या सुरुवातीच्या तारखेपूर्वी अस्तित्वात आल्या आहेत त्यांनी जर मराठी विषय सक्तीचा करण्यास विरोध केला तर त्यांचे ना-हरकत प्रमाणपत्र रद्द करण्यात येईल अशी तरतूद विधेयकात आहे
  • येत्या शैक्षणिक वर्षापासून पहिली आणि सहावीत मराठीचा विषय सक्तीने लागू केला जाणार आहे, तर दुसरी आणि सातवीला सन 2021-22 या शैक्षणिक वर्षात तर तिसरी आणि आठवीच्या वर्गात 2022-23, चौथी आणि नववीच्या वर्गात सन 2023-24 आणि पाचवी ते दहावीच्या वर्गात 2024-25 अशा टप्प्याने शैक्षणिक वर्षांत मराठीचा विषय सक्तीने लागू केला जाईल
आपली प्रतिक्रिया द्या