आम आदमी पार्टीचे राज्यसभा खासदार राघव चड्ढा यांनी संसद सभागृहात पॅटर्निटी लीव म्हणजेच पितृत्व रजा हा कायदेशीर अधिकार असायला हवा, अशी मागणी केली. मुलाच्या जन्मानंतर त्याच्या देखभालीची सर्व जबाबदारी ही केवळ आईवर टाकली जाऊ नये, असेही ते संसद सभागृहात म्हणाले.
सभागृहात बोलताना राघव चड्ढा म्हणाले की, ज्या वेळी मूल जन्माला येते. त्या वेळी अभिनंदन केवळ आईचे नाही तर दोघांचेही केले जाते, परंतु मुलांच्या देखभालीची सर्व जबाबदारी एकटय़ा महिलेवर टाकली जाते. वडिलांनाही आपल्या नवजात मुलाच्या देखभाल करण्याची संधी मिळायला हवी. मुलाची जबाबदारी किंवा नोकरी असे एक निवडण्याची जबरदस्ती पुरुष कर्मचाऱयावर टाकली जाऊ नये. बाळंतपणानंतर महिलेला आपल्या नवऱयाकडून भावनिक आणि शारीरिक सहकार्याची सर्वात जास्त गरज असते, असेही चड्ढा सभागृहात म्हणाले. काही दिवसांपूर्वीच सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश जे. बी. पारडीवाला आणि आर. महादेवन यांनी एका खटल्यावर सुनावणी करताना म्हटले होते की, मुलांच्या विकासात वडिलांची भूमिकासुद्धा तितकीच महत्त्वपूर्ण आहे जेवढी आईची आहे. हिंदुस्थानात खासगी पंपन्यांमध्ये पॅटर्निटी लीवसंबंधी कोणताही कायदा नाही.
