रखडलेले गृहनिर्माण प्रकल्प म्हाडा पूर्ण करणार

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

परागंदा आणि आर्थिकदृष्टय़ा कंगाल झालेले विकासक परिणामी थकलेले भाडे आणि वर्षानुवर्षे रखडलेले इमारतींचे बांधकाम यामुळे हतबल झालेल्या रहिवाशांना दिलासा देणारा अतिशय महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. विकासकाने अर्धवट अवस्थेत सोडलेल्या इमारती व रहिवाशांचे भाडे थकवलेल्या इमारती म्हाडामार्फत ताब्यात घेऊन बांधकाम पूर्ण करण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला तसेच भाडे थकवण्याच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी बिल्डरकडून आगाऊ भाडे घेऊन बँकेच्या खात्यात जमा करण्याच्या निर्णयालाही या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयांमुळे मुंबईतल्या किमान 42 हजार भाडेकरूंना दिलासा मिळण्याचा प्राथमिक अंदाज आहे.

मुंबईत डोंगरीमध्ये झालेल्या इमारत दुर्घटनेनंतर जुन्या व मोडकळीस आलेल्या इमारतींमधील रहिवाशांना दिलासा देणारे निर्णय घेण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेतही दिले होते. मुंबई शहरातील उपकरप्राप्त (सेस)व बिगर उपकरप्राप्त (नॉन सेस) इमारती तसेच म्हाडाशी संबंधित इमारतींच्या समस्या लक्षात घेता त्यासंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक होते. त्यासंदर्भात राज्य सरकारला शिफारशी करण्यासाठी आठ आमदारांची समिती नियुक्त केली होती. या समितीच्या शिफारशीनुसार निर्णय घेऊन राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

बिगर उपकरप्राप्त इमारतींनाही फायदा

या निर्णयामुळे मुंबईत जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त (सेस) इमारतीतील लाखो रहिवाशांना सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. आता विकासकाने पुनर्विकास अर्धवट अवस्थेत सोडलेल्या, भाडे थकविलेल्या इमारती म्हाडा ताब्यात घेऊन पूर्ण करील. पुनर्विकास करणाऱ्या विकासकाची नोंदणी व पात्रता निश्चित करण्यात येणार आहे. उपकरप्राप्त तसेच बिगर उपकरप्राप्त इमारतींचा क्लस्टर विकास करण्यात येईल. भाडय़ाच्या रकमेबाबतची फसवणूक टाळण्यासाठी विकासकाकडून एक्रो खाते उघडून भाडे आगाऊ स्वरूपात घेण्यात येणार आहे.

रहिवाशांना 300 चौरस फुटांचे घर

म्हाडा किंवा म्हाडाच्या अखत्यारितील तत्कालीन प्राधिकरणांमार्फत पुनर्विकसित करण्यात आलेल्या उपकरप्राप्त इमारतींपैकी 30 वर्षे जुन्या, मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास करून तेथील रहिवाशांना पुनर्विकसित इमारतीमध्ये किमान 300 चौरस फुटांची सदनिका मिळण्यासाठी विकास नियंत्रण नियमावली 33 (7) मध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.

म्हाडा नियोजन प्राधिकरण

मुंबईतील जीर्ण व मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त इमारतींच्या जलद पुनर्विकासासाठी आवश्यक मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यासह म्हाडा अधिनियम 1976 मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यास तसेच उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी म्हाडाला नियोजन प्राधिकरण म्हणून घोषित करण्यासही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

42 हजार भाडेकरूंना दिलासा

या निर्णयामुळे मुंबईतील किमान 42 हजार भाडेकरूंना दिलासा मिळेल. इमारतींचा रखडलेला पुनर्विकास व विकासकांकडून होणाऱ्या फसवणुकीला आळा बसणार आहेत.