केंद्र आणि राज्य शासनाच्या अनेक योजना केवळ स्वतःची पाठ थोपटून घेण्यासाठी असल्याचे पुन्हा एकदा दिसून आले आहे. तळा तालुक्यात मोठा गाजावाजा करत ‘शासन आपल्या दारी’ कार्यक्रम घेण्यात आला. या शासकीय कार्यक्रमात अनेक लाभार्थ्यांना विविध शासकीय योजनांचे अनुदान मिळाल्याचे पत्र देण्यात आले. तालुक्यातील दहा लाभार्थी शेतकऱ्यांना जनावरांच्या गोठ्यासाठी जाहीर झालेले अनुदान गेल्या सहा महिन्यांपासून मिळालेले नाही. लाभार्थी सरकारी कार्यालयाच्या फेऱ्या मारत असूनही त्यांच्या खात्यात दमडीही जमा झालेली नाही. महिला बालविकासमंत्री अदिती तटकरे यांनी दिलेल्या प्रशासकीय मंजुरीच्या पत्राला अधिकाऱ्यांनी केराची टोपली दाखवली आहे
रोजगार हमी योजनेंतर्गत जनावरांच्या गोठ्यांचे बांधकाम करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली. २ फेब्रुवारी रोजी जिल्ह्यात झालेल्या एका कार्यक्रमात बालविकासमंत्री अदिती तटकरे यांनी या शेतकऱ्यांना प्रशासकीय मंजुरीचे पत्र दिले. यानंतर लाभार्थी शेतकऱ्यांनी गोठे बांधले. मात्र पाच महिने होऊन गेले तरी दमडीही त्यांच्या पदरात पडली नाही. पंचायत समिती कार्यालयात हेलपाटे मारून शेतकरी रोजगार हमी योजनेंतर्गत जनावरांच्या बांधकाम करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली. २ फेब्रुवारी रोजी जिल्ह्यात झालेल्या एका कार्यक्रमात बालविकासमंत्री अदिती तटकरे यांनी या शेतकऱ्यांना प्रशासकीय मंजुरीचे पत्र दिले. यानंतर लाभार्थी शेतकऱ्यांनी गोठे बांधले. मात्र पाच महिने होऊन बेजार झाले आहेत. ‘शासन आपल्या दारी’ हा कार्यक्रम केवळ दिखावा असून लोकप्रतिनिधींचा प्रशासनावर कोणताही वचक राहिला नसल्याचा संताप लाभार्थी शेतकरी व्यक्त करत आहेत.
शेतकऱ्यांच्या माथी कर्जाचा बोजा
तळा पंचायत समितीने रोजगार हमी योजनेंतर्गत नागाव येथील गंगाराम साळवी, गंगाराम कोळी, गोपाळ जाधव, जानू जाधव, पांडू कोळी, गंगाराम पिंगळे, संतोष शिंदे, लक्ष्मण साळवी, विनायक खराडे आणि बाळाराम राणे या शेतकऱ्यांना जनावरांचे गोठे मंजूर केले. गुरांचा गोठा बांधण्यासाठी १ लाख ८० हजार तर बकऱ्यांच्या शेडसाठी १ लाख ५८ हजार रुपये अनुदान मिळणार होते. शेतकऱ्यांनी कर्ज काढून बांधकाम केले आहे. मात्र पाच महिने झाले तरी त्यांना अनुदान मिळाले नसल्याने शेतकऱ्यांवर कर्ज आणि व्याजाचा बोजा वाढत आहे.
•आसन आपल्या द्वारी आणि भिकारी’ अशी शासनाने आमची अवस्था केली आहे. भरपावसात आमची जनावरे भिजत आहेत. मंत्री अदिती तटकरे यांचा कोणताही अंकुश प्रशासनावर नसल्याने आमचे अनुदान रखडले आहे. प्रशासनाने तातडीने अनुदान दिले नाही तर उपोषण करावे लागेल.
■ गंगाराम साळवी, लाभार्थी
